Right to Privacy: K.S. Puttaswamy v. Union of India
Question & Answer (English)
The Supreme Court ruled that the "Right to Privacy" is a Fundamental Right under Article 21 in which case?
- M.P. Sharma v. Satish Chandra
- Kharak Singh v. State of UP
- K.S. Puttaswamy v. Union of India — Correct Answer
- Navtej Singh Johar v. Union of India
Correct Answer Explanation
In K.S. Puttaswamy v. Union of India (2017), a nine-judge bench of the Supreme Court unanimously declared that the 'Right to Privacy' is an intrinsic part of the Right to Life and Personal Liberty under Article 21 of the Constitution. This judgment overturned previous rulings and recognized privacy as a fundamental human right, providing a significant legal basis for protection against state and non-state encroachments.
Incorrect Options Analysis
- M.P. Sharma v. Satish Chandra (1954): This case involved the right against self-incrimination and search and seizure, but did not explicitly deal with the right to privacy as a fundamental right.
- Kharak Singh v. State of UP (1962): While this case touched upon elements of personal liberty and privacy regarding surveillance, it did not explicitly recognize privacy as a fundamental right under Article 21 in the broad sense.
- Navtej Singh Johar v. Union of India (2018): This case famously decriminalized consensual homosexual acts by reading down Section 377 of the IPC, citing the right to privacy and dignity.
प्रश्न एवं उत्तर (हिंदी)
सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में फैसला सुनाया कि "निजता का अधिकार" अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है?
- एम.पी. शर्मा बनाम सतीश चंद्र
- खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य
- के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ — सही उत्तर
- नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ
सही उत्तर स्पष्टीकरण
के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय की नौ-न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से घोषणा की कि 'निजता का अधिकार' संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक आंतरिक हिस्सा है। इस फैसले ने पिछले फैसलों को पलट दिया और निजता को एक मौलिक मानवाधिकार के रूप में मान्यता दी, जिससे राज्य और गैर-राज्य अतिक्रमणों के खिलाफ सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी आधार मिला।
गलत विकल्प विश्लेषण
- एम.पी. शर्मा बनाम सतीश चंद्र (1954): यह मामला आत्म-अभिशंसा के खिलाफ अधिकार और तलाशी व जब्ती से संबंधित था, लेकिन इसने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्पष्ट रूप से नहीं निपटाया।
- खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1962): हालांकि इस मामले में निगरानी से संबंधित व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता के तत्वों को छुआ गया था, लेकिन इसने निजता को व्यापक अर्थों में अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में स्पष्ट रूप से मान्यता नहीं दी थी।
- नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018): इस मामले ने आईपीसी की धारा 377 को पढ़कर सहमति से समलैंगिक कृत्यों को अपराधमुक्त कर दिया था, जिसमें निजता और गरिमा के अधिकार का हवाला दिया गया था।
