Rarest of Rare Doctrine: Bachan Singh v. State of Punjab

Which case laid down the 'rarest of rare' doctrine for awarding the death penalty?

Correct Answer Explanation

The landmark judgment of Bachan Singh v. State of Punjab (1980) is where the Supreme Court of India laid down the 'rarest of rare' doctrine for imposing the death penalty. The Court held that capital punishment should only be awarded in exceptional cases where the crime is so heinous and barbaric that it shocks the conscience of society, and there is no alternative but to send the accused to the gallows.

Incorrect Options Analysis

• Machhi Singh v. State of Punjab (1983): This case further clarified the 'rarest of rare' doctrine laid down in Bachan Singh, providing specific guidelines and considerations for its application.
• Jagmohan Singh v. State of UP (1973): This case upheld the constitutional validity of the death penalty itself, stating that it does not violate Article 14, 19, or 21.
• Gian Kaur v. State of Punjab (1996): This case ruled that the 'right to die' is not a fundamental right under Article 21, but it distinguished between the right to life and the right to die.

किस मामले ने मृत्युदंड देने के लिए 'दुर्लभतम से दुर्लभ' (rarest of rare) सिद्धांत प्रतिपादित किया था?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1980) का ऐतिहासिक फैसला वह मामला है जहाँ भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मृत्युदंड लगाने के लिए 'दुर्लभतम से दुर्लभ' (rarest of rare) सिद्धांत प्रतिपादित किया था। न्यायालय ने माना कि मृत्युदंड केवल असाधारण मामलों में ही दिया जाना चाहिए जहाँ अपराध इतना जघन्य और बर्बर हो कि वह समाज की अंतरात्मा को झकझोर दे, और अभियुक्त को फांसी पर चढ़ाने के अलावा कोई विकल्प न हो।

गलत विकल्प विश्लेषण

• मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य (1983): इस मामले ने बच्चन सिंह में प्रतिपादित 'दुर्लभतम से दुर्लभ' सिद्धांत को और स्पष्ट किया, इसके आवेदन के लिए विशिष्ट दिशानिर्देश और विचार प्रदान किए।
• जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1973): इस मामले ने मृत्युदंड की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, यह कहते हुए कि यह अनुच्छेद 14, 19, या 21 का उल्लंघन नहीं करता है।
• ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य (1996): इस मामले ने फैसला सुनाया कि 'मरने का अधिकार' अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन इसने जीवन के अधिकार और मरने के अधिकार के बीच अंतर किया।