Preamble as Part of Constitution: Kesavananda Bharati
Question & Answer (English)
In which case did the Supreme Court declare that the Preamble is an integral part of the Constitution?
- Berubari Union case (1960)
- Kesavananda Bharati case (1973) — Correct Answer
- A.K. Gopalan case (1950)
- Golaknath case (1967)
Correct Answer Explanation
In the landmark Kesavananda Bharati v. State of Kerala case (1973), the Supreme Court of India reversed its earlier stance from the Berubari Union case and held that the Preamble is an integral part of the Constitution. It further stated that the Preamble reflects the basic structure of the Constitution and can be amended, but its basic features cannot be altered.
Incorrect Options Analysis
- Berubari Union case (1960): In this case, the Supreme Court held that the Preamble is not a part of the Constitution and therefore cannot be amended. This view was later overruled by the Kesavananda Bharati case.
- A.K. Gopalan case (1950): This case dealt with the interpretation of Article 21 (Right to Life and Personal Liberty) and the phrase 'procedure established by law'.
- Golaknath case (1967): This case ruled that Fundamental Rights cannot be amended by the Parliament, a decision that was later superseded by Kesavananda Bharati.
प्रश्न एवं उत्तर (हिंदी)
किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है?
- बेरुबारी यूनियन केस (1960)
- केशवानंद भारती केस (1973) — सही उत्तर
- ए.के. गोपालन केस (1950)
- गोलकनाथ केस (1967)
सही उत्तर स्पष्टीकरण
ऐतिहासिक केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले (1973) में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बेरुबारी यूनियन केस के अपने पहले के रुख को पलट दिया और माना कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है। इसने आगे कहा कि प्रस्तावना संविधान की मूल संरचना को दर्शाती है और इसे संशोधित किया जा सकता है, लेकिन इसकी मूलभूत विशेषताओं को बदला नहीं जा सकता है।
गलत विकल्प विश्लेषण
- बेरुबारी यूनियन केस (1960): इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है और इसलिए इसे संशोधित नहीं किया जा सकता है। इस विचार को बाद में केशवानंद भारती केस ने उलट दिया।
- ए.के. गोपालन केस (1950): यह मामला अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) और 'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया' वाक्यांश की व्याख्या से संबंधित था।
- गोलकनाथ केस (1967): इस मामले में फैसला सुनाया गया था कि संसद द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता, यह एक ऐसा निर्णय था जिसे बाद में केशवानंद भारती ने अधिग्रहित कर लिया।
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This multiple choice question is from Indian Polity, Judicial Cases of Indian Polity. It has 4 options with a detailed explanation of the correct answer and is available in both English and Hindi (द्विभाषी). Practice more MCQs from Indian Polity to strengthen your preparation.
