Mandal Commission Case: Indra Sawhney v. Union of India

The 'Mandal Commission' case, which upheld the 27% reservation for OBCs but capped total reservation at 50%, is formally known as:

Correct Answer Explanation

The case popularly known as the 'Mandal Commission Case' is formally referred to as Indra Sawhney v. Union of India (1992). In this landmark judgment, the Supreme Court upheld the constitutional validity of 27% reservation for Other Backward Classes (OBCs) in central government services and public sector undertakings. However, it also laid down several crucial conditions, including the 50% ceiling on total reservations and the exclusion of the 'creamy layer' from reservation benefits.

Incorrect Options Analysis

• M. Nagaraj v. Union of India (2006): This case dealt with the validity of reservation in promotions for SC/STs and introduced concepts like quantifiable data for backwardness, adequacy of representation, and efficiency of administration.
• Ashok Kumar Thakur v. Union of India (2008): This case upheld the constitutional validity of 27% OBC reservation in educational institutions, but reiterated the 'creamy layer' exclusion.
• Jarnail Singh v. Lacchmi Narain Gupta (2018): This case further clarified the application of the 'creamy layer' concept for SC/ST reservation in promotions, stating that it applies to them as well.

'मंडल आयोग' का मामला, जिसने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को बरकरार रखा लेकिन कुल आरक्षण को 50% तक सीमित कर दिया, औपचारिक रूप से किस नाम से जाना जाता है?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

लोकप्रिय रूप से 'मंडल आयोग केस' के रूप में जाना जाने वाला मामला औपचारिक रूप से इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ (1992) के रूप में संदर्भित है। इस ऐतिहासिक फैसले में, सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार की सेवाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27% आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। हालांकि, इसने कई महत्वपूर्ण शर्तें भी निर्धारित कीं, जिसमें कुल आरक्षण पर 50% की सीमा और आरक्षण लाभ से 'क्रीमी लेयर' को बाहर करना शामिल था।

गलत विकल्प विश्लेषण

• एम. नागराज बनाम भारत संघ (2006): यह मामला SC/ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण की वैधता से संबंधित था और पिछड़ेपन के लिए मात्रात्मक डेटा, प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता और प्रशासन की दक्षता जैसी अवधारणाओं को प्रस्तुत किया।
• अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ (2008): इस मामले ने शैक्षणिक संस्थानों में 27% ओबीसी आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, लेकिन 'क्रीमी लेयर' बहिष्करण को दोहराया।
• जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता (2018): इस मामले ने पदोन्नति में SC/ST आरक्षण के लिए 'क्रीमी लेयर' की अवधारणा के आवेदन को और स्पष्ट किया, यह कहते हुए कि यह उन पर भी लागू होता है।