Vishaka Guidelines: Sexual Harassment at Workplace

Which judgment is associated with the 'Vishaka Guidelines' regarding sexual harassment at workplaces?

Correct Answer Explanation

The landmark judgment of Vishaka v. State of Rajasthan (1997) laid down the 'Vishaka Guidelines' to prevent sexual harassment of women at workplaces. These guidelines were formulated by the Supreme Court in the absence of specific legislation on the subject, providing a framework for employers to ensure a safe working environment. These guidelines were later superseded by the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.

Incorrect Options Analysis

• Shayara Bano v. Union of India (2017): This landmark case famously declared the practice of 'Triple Talaq' (talaq-e-biddat) unconstitutional.
• Mary Roy v. State of Kerala (1986): This case granted Christian women equal inheritance rights in their ancestral property.
• Lata Singh v. State of UP (2006): This case upheld the right of adults to marry a person of their choice, irrespective of caste or religion, without harassment from family or authorities.

कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न के संबंध में 'विशाखा दिशानिर्देश' किस फैसले से जुड़े हैं?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997) का ऐतिहासिक फैसला वह है जिसने कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए 'विशाखा दिशानिर्देश' निर्धारित किए थे। ये दिशानिर्देश इस विषय पर विशिष्ट कानून के अभाव में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तैयार किए गए थे, जो नियोक्ताओं को एक सुरक्षित कामकाजी माहौल सुनिश्चित करने के लिए एक ढांचा प्रदान करते हैं। इन दिशानिर्देशों को बाद में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया।

गलत विकल्प विश्लेषण

• शायरा बानो बनाम भारत संघ (2017): इस ऐतिहासिक मामले ने प्रसिद्ध रूप से 'ट्रिपल तलाक' (तलाक-ए-बिद्दत) को असंवैधानिक घोषित कर दिया था।
• मैरी रॉय बनाम केरल राज्य (1986): इस मामले ने ईसाई महिलाओं को उनकी पैतृक संपत्ति में समान विरासत के अधिकार प्रदान किए।
• लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2006): इस मामले ने वयस्कों के अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के अधिकार को बरकरार रखा, चाहे वह जाति या धर्म कुछ भी हो, परिवार या अधिकारियों से उत्पीड़न के बिना।