Section 66A IT Act Struck Down: Shreya Singhal Case

Which case struck down Section 66A of the Information Technology Act, 2000, as unconstitutional?

Correct Answer Explanation

In a landmark judgment in Shreya Singhal v. Union of India (2015), the Supreme Court of India struck down Section 66A of the Information Technology Act, 2000, as unconstitutional. The Court found that Section 66A, which penalized sending offensive messages through communication services, was vague and disproportionate, violating the freedom of speech and expression guaranteed under Article 19(1)(a) of the Constitution.

Incorrect Options Analysis

• Common Cause v. Union of India (2018): This case recognized the right to die with dignity, including passive euthanasia, as a fundamental right under Article 21, and laid down guidelines for living wills.
• PUCL v. Union of India (2013): This case mandated the provision of the 'None of the Above' (NOTA) option in electronic voting machines (EVMs).
• Naz Foundation v. Govt of NCT of Delhi (2009): This Delhi High Court judgment decriminalized consensual homosexual acts, but was later overturned by the Supreme Court in Suresh Kumar Koushal v. Naz Foundation (2013), which itself was later overturned by Navtej Singh Johar (2018).

किस मामले ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66ए को असंवैधानिक घोषित कर दिया था?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015) के एक ऐतिहासिक फैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66ए को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। न्यायालय ने पाया कि धारा 66ए, जो संचार सेवाओं के माध्यम से आपत्तिजनक संदेश भेजने को दंडित करती थी, अस्पष्ट और असंगत थी, और संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत गारंटीकृत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करती थी।

गलत विकल्प विश्लेषण

• कॉमन कॉज बनाम भारत संघ (2018): इस मामले ने गरिमा के साथ मरने के अधिकार, जिसमें निष्क्रिय इच्छा-मृत्यु भी शामिल है, को अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी, और लिविंग विल के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए।
• पीयूसीएल बनाम भारत संघ (2013): इस मामले ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) में 'उपरोक्त में से कोई नहीं' (NOTA) विकल्प प्रदान करना अनिवार्य कर दिया था।
• नाज़ फाउंडेशन बनाम दिल्ली सरकार (2009): इस दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले ने सहमति से समलैंगिक कृत्यों को अपराधमुक्त कर दिया था, लेकिन बाद में सुरेश कुमार कौशल बनाम नाज़ फाउंडेशन (2013) में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे पलट दिया था, जिसे स्वयं बाद में नवतेज सिंह जौहर (2018) ने पलट दिया।