NJAC Act Struck Down: Judicial Appointments

The 'National Judicial Appointments Commission (NJAC) Act' was struck down by the Supreme Court in which year?

Correct Answer Explanation

The National Judicial Appointments Commission (NJAC) Act, which sought to replace the collegium system for appointing judges, was struck down by the Supreme Court as unconstitutional in 2015. The Supreme Court, in its judgment, held that the NJAC Act violated the independence of the judiciary, which is a part of the basic structure of the Constitution. Consequently, the collegium system for judicial appointments was revived.

Incorrect Options Analysis

• 2014: The NJAC Act and the 99th Constitutional Amendment Act were passed by Parliament in 2014.
• 2016: No major ruling related to NJAC in 2016.
• 2017: No major ruling related to NJAC in 2017.

'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) अधिनियम' को सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष रद्द कर दिया था?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली को बदलने का प्रयास करने वाला राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) अधिनियम को सर्वोच्च न्यायालय ने 2015 में असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि NJAC अधिनियम ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लंघन किया, जो संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा है। परिणामस्वरूप, न्यायिक नियुक्तियों के लिए कॉलेजियम प्रणाली को पुनर्जीवित किया गया।

गलत विकल्प विश्लेषण

• 2014: NJAC अधिनियम और 99वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम संसद द्वारा 2014 में पारित किए गए थे।
• 2016: 2016 में NJAC से संबंधित कोई बड़ा फैसला नहीं आया।
• 2017: 2017 में NJAC से संबंधित कोई बड़ा फैसला नहीं आया।