FR & DPSP Balance: Minerva Mills Case (Basic Structure)

Which case ruled that 'Harmony and Balance between Fundamental Rights and Directive Principles' is an essential feature of the Basic Structure?

Correct Answer Explanation

In the landmark judgment of Minerva Mills v. Union of India (1980), the Supreme Court ruled that the 'harmony and balance between Fundamental Rights and Directive Principles of State Policy (DPSP)' is an essential feature of the Basic Structure of the Constitution. This decision further solidified the Basic Structure doctrine and emphasized that both Fundamental Rights and DPSPs are equally important and complementary for the welfare state envisioned by the Constitution.

Incorrect Options Analysis

• Champakam Dorairajan Case (1951): This case established that Fundamental Rights would prevail over Directive Principles in case of a conflict, leading to the First Constitutional Amendment.
• Kesavananda Bharati Case (1973): This case propounded the 'Basic Structure' doctrine, stating Parliament cannot amend the basic features of the Constitution.
• I.R. Coelho Case (2007): This case held that laws placed under the Ninth Schedule after April 24, 1973 (the date of Kesavananda Bharati judgment) are open to judicial review if they violate the basic structure.

किस मामले में फैसला सुनाया गया था कि 'मौलिक अधिकारों और निदेशक सिद्धांतों के बीच सामंजस्य और संतुलन' मूल संरचना की एक आवश्यक विशेषता है?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980) के ऐतिहासिक फैसले में, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि 'मौलिक अधिकारों और राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों (DPSP) के बीच सामंजस्य और संतुलन' संविधान की मूल संरचना की एक आवश्यक विशेषता है। इस निर्णय ने मूल संरचना सिद्धांत को और मजबूत किया और इस बात पर जोर दिया कि संविधान द्वारा परिकल्पित कल्याणकारी राज्य के लिए मौलिक अधिकार और DPSP दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण और पूरक हैं।

गलत विकल्प विश्लेषण

• चंपकम दोरायराजन केस (1951): इस मामले ने स्थापित किया कि किसी संघर्ष की स्थिति में मौलिक अधिकार निदेशक सिद्धांतों पर हावी होंगे, जिससे पहला संवैधानिक संशोधन हुआ।
• केशवानंद भारती केस (1973): इस मामले ने 'मूल संरचना' सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसमें कहा गया कि संसद संविधान की मूलभूत विशेषताओं में संशोधन नहीं कर सकती।
• आई.आर. कोएल्हो केस (2007): इस मामले ने माना कि 24 अप्रैल, 1973 (केशवानंद भारती फैसले की तारीख) के बाद नौवीं अनुसूची के तहत रखे गए कानून न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं यदि वे मूल संरचना का उल्लंघन करते हैं।