Right to Speedy Trial: Hussainara Khatoon Case (Article 21)

The Supreme Court recognized the 'Right to Speedy Trial' as a fundamental right under Article 21 in:

Correct Answer Explanation

In the landmark case of Hussainara Khatoon v. Home Secretary, State of Bihar (1979), the Supreme Court of India recognized and emphasized the 'Right to Speedy Trial' as an indispensable part of the Right to Life and Personal Liberty guaranteed under Article 21 of the Constitution. This case brought to light the issue of undertrial prisoners who had been languishing in jails for years without trial, leading to significant reforms in the criminal justice system.

Incorrect Options Analysis

• M.C. Mehta v. Union of India (1987): This case (also known as the Oleum Gas Leak Case) developed the principle of 'absolute liability' for industries engaged in hazardous activities.
• Sunil Batra v. Delhi Administration (1978): This case broadened the interpretation of prisoners' rights and human dignity, holding that even convicts are entitled to fundamental rights.
• Sheela Barse v. State of Maharashtra (1983): This case dealt with the rights of women prisoners, particularly focusing on the need for female police officers during interrogation and protection from exploitation.

सर्वोच्च न्यायालय ने 'शीघ्र सुनवाई के अधिकार' को अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में किस मामले में मान्यता दी थी:

सही उत्तर स्पष्टीकरण

हुस्नारा खातून बनाम गृह सचिव, बिहार राज्य (1979) के ऐतिहासिक मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 'शीघ्र सुनवाई के अधिकार' को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक अनिवार्य हिस्सा माना और उस पर जोर दिया। इस मामले ने उन विचाराधीन कैदियों के मुद्दे को उजागर किया जो वर्षों से बिना सुनवाई के जेलों में बंद थे, जिससे आपराधिक न्याय प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधार हुए।

गलत विकल्प विश्लेषण

• एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ (1987): इस मामले (जिसे ओलियम गैस लीक केस के नाम से भी जाना जाता है) ने खतरनाक गतिविधियों में लगी उद्योगों के लिए 'पूर्ण दायित्व' के सिद्धांत को विकसित किया।
• सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन (1978): इस मामले ने कैदियों के अधिकारों और मानवीय गरिमा की व्याख्या को व्यापक बनाया, यह मानते हुए कि दोषियों को भी मौलिक अधिकारों का अधिकार है।
• शीला बारसे बनाम महाराष्ट्र राज्य (1983): यह मामला महिला कैदियों के अधिकारों से संबंधित था, विशेष रूप से पूछताछ के दौरान महिला पुलिस अधिकारियों की आवश्यकता और शोषण से सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया था।