Decriminalization of Homosexuality: Navtej Singh Johar Case

Which case is related to the decriminalization of homosexuality (Reading down Section 377 of IPC)?

Correct Answer Explanation

In Navtej Singh Johar v. Union of India (2018), the Supreme Court of India delivered a landmark verdict that decriminalized consensual homosexual acts between adults. The Court read down Section 377 of the Indian Penal Code (IPC), ruling that it violated fundamental rights to equality, non-discrimination, privacy, and dignity, thereby overturning its own previous ruling in Suresh Kumar Koushal v. Naz Foundation.

Incorrect Options Analysis

• Suresh Kumar Koushal v. Naz Foundation (2013): In this case, the Supreme Court re-criminalized homosexuality by setting aside the Delhi High Court's judgment in Naz Foundation, stating that amending or repealing Section 377 was a matter for Parliament.
• NALSA v. Union of India (2014): This case recognized transgender persons as the 'third gender' and affirmed their fundamental rights under the Constitution.
• Joseph Shine v. Union of India (2018): This case famously struck down Section 497 of the IPC (adultery) as unconstitutional, holding it to be discriminatory against women and violative of equality and dignity.

समलैंगिकता को अपराधमुक्त करने (आईपीसी की धारा 377 को पढ़ना) से संबंधित कौन सा मामला है?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018) के मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसने वयस्कों के बीच सहमति से समलैंगिक कृत्यों को अपराधमुक्त कर दिया। न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 377 को पढ़ा, यह फैसला सुनाते हुए कि यह समानता, गैर-भेदभाव, निजता और गरिमा के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, इस प्रकार सुरेश कुमार कौशल बनाम नाज़ फाउंडेशन में अपने ही पिछले फैसले को पलट दिया।

गलत विकल्प विश्लेषण

• सुरेश कुमार कौशल बनाम नाज़ फाउंडेशन (2013): इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने नाज़ फाउंडेशन में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करके समलैंगिकता को फिर से अपराधीकृत कर दिया था, यह कहते हुए कि धारा 377 में संशोधन या निरस्त करना संसद का मामला था।
• नालसा बनाम भारत संघ (2014): इस मामले ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को 'तीसरे लिंग' के रूप में मान्यता दी और संविधान के तहत उनके मौलिक अधिकारों की पुष्टि की।
• जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ (2018): इस मामले ने प्रसिद्ध रूप से आईपीसी की धारा 497 (व्यभिचार) को असंवैधानिक घोषित कर दिया, इसे महिलाओं के खिलाफ भेदभावपूर्ण और समानता व गरिमा का उल्लंघनकारी बताया।