NOTA Option in EVMs: PUCL v. Union of India Ruling

The 'NOTA' (None of the Above) option in EVMs was directed by the Supreme Court in:

Correct Answer Explanation

The correct answer is PUCL v. Union of India (2013). In this landmark judgment, the Supreme Court of India directed the Election Commission of India (ECI) to provide the option of 'None of the Above' (NOTA) on Electronic Voting Machines (EVMs). The Court emphasized that a voter has the right to express their disapproval of all candidates if they find none suitable. This right to negative vote was considered an integral part of the freedom of expression and voter's choice, strengthening democratic principles and promoting cleaner politics.

Incorrect Options Analysis

• B. ADR v. Union of India (2002): This case (Association for Democratic Reforms) led to the requirement for candidates to disclose their criminal, financial, and educational background before elections.
• C. Mohinder Singh Gill v. CEC (1978): This case dealt with the powers of the Election Commission, particularly its plenary powers under Article 324 to ensure free and fair elections.
• D. Resurgence India v. ECI (2014): This case followed up on the ADR judgment, making it mandatory for candidates to fill all columns in the nomination form, otherwise, the nomination papers would be liable to be rejected. It did not directly deal with NOTA.

ईवीएम में 'NOTA' (नोटा - इनमें से कोई नहीं) विकल्प सुप्रीम कोर्ट द्वारा किस मामले में निर्देशित किया गया था?

सही उत्तर की व्याख्या

सही उत्तर है पीयूसीएल बनाम भारत संघ (2013)। इस ऐतिहासिक फैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) पर 'इनमें से कोई नहीं' (NOTA) का विकल्प प्रदान करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि यदि किसी मतदाता को कोई भी उम्मीदवार उपयुक्त नहीं लगता है, तो उसे सभी उम्मीदवारों के प्रति अपनी अस्वीकृति व्यक्त करने का अधिकार है। नकारात्मक वोट का यह अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मतदाता की पसंद का एक अभिन्न अंग माना गया, जिससे लोकतांत्रिक सिद्धांतों को मजबूत किया गया और स्वच्छ राजनीति को बढ़ावा मिला।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• बी. एडीआर बनाम भारत संघ (2002): इस मामले (एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स) के कारण चुनाव से पहले उम्मीदवारों को अपने आपराधिक, वित्तीय और शैक्षिक पृष्ठभूमि का खुलासा करना अनिवार्य हो गया।
• सी. मोहिंदर सिंह गिल बनाम सीईसी (1978): यह मामला चुनाव आयोग की शक्तियों से संबंधित था, विशेष रूप से अनुच्छेद 324 के तहत उसकी पूर्ण शक्तियां जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करती हैं।
• डी. रिसर्जेंस इंडिया बनाम ईसीआई (2014): यह मामला एडीआर के फैसले का अनुवर्ती था, जिसमें उम्मीदवारों के लिए नामांकन पत्र में सभी कॉलम भरना अनिवार्य कर दिया गया था, अन्यथा नामांकन पत्र अस्वीकृत किए जा सकते थे। यह सीधे NOTA से संबंधित नहीं था।