Triple Talaq Unconstitutional: Shayara Bano v. UOI

The practice of 'Triple Talaq' (Talaq-e-Biddat) was declared unconstitutional in:

Correct Answer Explanation

The correct answer is Shayara Bano v. Union of India (2017). In this historic judgment, the Supreme Court of India declared the practice of 'Triple Talaq' (Talaq-e-Biddat), which allows a Muslim man to instantly divorce his wife by uttering the word 'talaq' three times, as unconstitutional. A five-judge bench, by a 3:2 majority, held that this form of instant divorce is not an essential part of Islamic faith and violates the fundamental rights of Muslim women, particularly the right to equality and dignity. This ruling effectively outlawed the practice.

Incorrect Options Analysis

• A. Shah Bano Case (1985): This case dealt with the right of a divorced Muslim woman to maintenance under Section 125 of the Criminal Procedure Code, leading to significant debate on personal laws and women's rights.
• B. Danial Latifi Case (2001): This case upheld the constitutional validity of the Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act, 1986, which was enacted after the Shah Bano verdict, and clarified that a Muslim husband's liability to provide maintenance extends beyond the iddat period.
• C. Shamim Ara Case (2002): This case laid down that for a talaq to be valid, it must be pronounced with a reasonable cause and be preceded by attempts at reconciliation, rejecting unilateral, instant triple talaq. While a significant step, it did not declare triple talaq unconstitutional outright as Shayara Bano did.

'ट्रिपल तलाक' (तलाक-ए-बिद्दत) की प्रथा को किस मामले में असंवैधानिक घोषित किया गया था?

सही उत्तर की व्याख्या

सही उत्तर है शायरा बानो बनाम भारत संघ (2017)। इस ऐतिहासिक फैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 'ट्रिपल तलाक' (तलाक-ए-बिद्दत) की प्रथा को असंवैधानिक घोषित कर दिया, जिसमें एक मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी को 'तलाक' शब्द तीन बार कहकर तुरंत तलाक दे सकता था। पांच न्यायाधीशों की पीठ ने 3:2 के बहुमत से माना कि तत्काल तलाक का यह रूप इस्लामी आस्था का एक अनिवार्य हिस्सा नहीं है और यह मुस्लिम महिलाओं के मौलिक अधिकारों, विशेष रूप से समानता और गरिमा के अधिकार का उल्लंघन करता है। इस फैसले ने प्रभावी रूप से इस प्रथा को गैरकानूनी घोषित कर दिया।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• ए. शाह बानो केस (1985): यह मामला दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला के भरण-पोषण के अधिकार से संबंधित था, जिससे व्यक्तिगत कानूनों और महिलाओं के अधिकारों पर महत्वपूर्ण बहस हुई।
• बी. डेनियल लतीफी केस (2001): इस मामले ने मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, जो शाह बानो के फैसले के बाद अधिनियमित किया गया था, और यह स्पष्ट किया कि एक मुस्लिम पति का भरण-पोषण प्रदान करने का दायित्व इद्दत अवधि से आगे तक फैला हुआ है।
• सी. शमीम आरा केस (2002): इस मामले ने निर्धारित किया कि तलाक वैध होने के लिए, इसे उचित कारण के साथ उच्चारित किया जाना चाहिए और सुलह के प्रयासों से पहले होना चाहिए, एकतरफा, तत्काल ट्रिपल तलाक को खारिज करते हुए। यद्यपि एक महत्वपूर्ण कदम था, इसने सीधे ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक घोषित नहीं किया जैसा कि शायरा बानो ने किया था।