Secularism & Federalism Basic Features: S.R. Bommai

In which case did the Supreme Court hold that 'Secularism' and 'Federalism' are basic features of the Constitution?

Correct Answer Explanation

The correct answer is S.R. Bommai v. Union of India (1994). This landmark judgment by a nine-judge bench of the Supreme Court significantly curbed the arbitrary use of Article 356 (President's Rule). In this case, the Court emphatically held that 'Secularism' and 'Federalism' are integral parts of the basic structure of the Constitution. The ruling made it clear that secularism is a positive concept, meaning all religions are to be treated with equal respect by the state. It also affirmed that the power under Article 356 is not absolute and is subject to judicial review.

Incorrect Options Analysis

• A. Kesavananda Bharati Case (1973): This is the foundational case that propounded the 'Basic Structure Doctrine', stating that Parliament cannot amend the basic features of the Constitution. While it laid the groundwork, it did not explicitly list secularism and federalism as basic features.
• C. Indira Nehru Gandhi Case (1975): This case further clarified the Basic Structure Doctrine and struck down certain provisions of the 39th Amendment, which sought to place the election of the Prime Minister beyond judicial review.
• D. Minerva Mills Case (1980): This case reiterated the Basic Structure Doctrine and held that Parliament's power to amend the Constitution is limited, specifically striking down amendments that gave primacy to Directive Principles over Fundamental Rights.

किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि 'धर्मनिरपेक्षता' और 'संघवाद' संविधान की मूल विशेषताएं हैं?

सही उत्तर की व्याख्या

सही उत्तर है एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994)। सर्वोच्च न्यायालय की नौ-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिया गया यह ऐतिहासिक फैसला अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) के मनमाने उपयोग पर काफी हद तक रोक लगाता है। इस मामले में, न्यायालय ने दृढ़ता से कहा कि 'धर्मनिरपेक्षता' और 'संघवाद' संविधान की मूल संरचना के अभिन्न अंग हैं। इस फैसले ने यह स्पष्ट कर दिया कि धर्मनिरपेक्षता एक सकारात्मक अवधारणा है, जिसका अर्थ है कि राज्य द्वारा सभी धर्मों के साथ समान सम्मान का व्यवहार किया जाना चाहिए। इसने यह भी पुष्टि की कि अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति निरपेक्ष नहीं है और न्यायिक समीक्षा के अधीन है।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• ए. केशवानंद भारती केस (1973): यह मूलभूत मामला है जिसने 'मूल संरचना सिद्धांत' को प्रतिपादित किया, जिसमें कहा गया कि संसद संविधान की मूल विशेषताओं में संशोधन नहीं कर सकती है। हालांकि इसने आधार तैयार किया, लेकिन इसने धर्मनिरपेक्षता और संघवाद को स्पष्ट रूप से मूल विशेषताओं के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया।
• सी. इंदिरा नेहरू गांधी केस (1975): इस मामले ने मूल संरचना सिद्धांत को और स्पष्ट किया और 39वें संशोधन के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया, जो प्रधानमंत्री के चुनाव को न्यायिक समीक्षा से परे रखने की मांग करते थे।
• डी. मिनर्वा मिल्स केस (1980): इस मामले ने मूल संरचना सिद्धांत को दोहराया और माना कि संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति सीमित है, विशेष रूप से उन संशोधनों को रद्द कर दिया गया जिन्होंने मौलिक अधिकारों पर निदेशक सिद्धांतों को प्राथमिकता दी थी।