Ordinance Repromulgation: D.C. Wadhwa Judicial Review

Which case laid down that the 'Ordinance Making Power' of the Governor/President is not immune from judicial review if used with mala fide intent (re-promulgation)?

Correct Answer Explanation

The correct answer is D.C. Wadhwa v. State of Bihar (1987). This landmark case addressed the issue of the arbitrary re-promulgation of ordinances without legislative approval. The Supreme Court strongly criticized the practice of successive re-promulgation of ordinances without placing them before the legislature. It held that the 'Ordinance Making Power' of the Governor (and by extension, the President) is not beyond judicial review, especially if it is used with a 'mala fide intent' or as a substitute for the legislative process. The Court stated that such a practice is a fraud on the Constitution.

Incorrect Options Analysis

• B. A.K. Roy v. Union of India (1982): This case dealt with the constitutional validity of the National Security Ordinance, 1980, and the preventive detention laws. It affirmed that the President's power to issue an ordinance under Article 123 is subject to judicial review, though not in the specific context of re-promulgation.
• C. R.C. Cooper v. Union of India (1970): Also known as the 'Bank Nationalization Case', this case dealt with property rights and compensation, expanding the scope of fundamental rights and judicial review, but not specifically the ordinance-making power.
• D. T. Venkata Reddy v. State of AP (1985): This case upheld the power of the Governor to issue ordinances and clarified that an ordinance has the same force and effect as an Act of the Legislature. It did not delve into the aspect of re-promulgation with mala fide intent as critically as D.C. Wadhwa.

किस मामले में यह निर्धारित किया गया था कि राज्यपाल/राष्ट्रपति की 'अध्यादेश जारी करने की शक्ति' न्यायिक समीक्षा से मुक्त नहीं है यदि इसका उपयोग दुर्भावनापूर्ण इरादे (पुनः-प्रख्यापन) से किया जाता है?

सही उत्तर की व्याख्या

सही उत्तर है डी.सी. वधवा बनाम बिहार राज्य (1987)। इस ऐतिहासिक मामले में विधायी अनुमोदन के बिना अध्यादेशों के मनमाने ढंग से पुनः-प्रख्यापन के मुद्दे को संबोधित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने विधायिका के समक्ष अध्यादेशों को रखे बिना लगातार पुनः-प्रख्यापन की प्रथा की कड़ी आलोचना की। इसने माना कि राज्यपाल (और विस्तार से, राष्ट्रपति) की 'अध्यादेश जारी करने की शक्ति' न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है, खासकर यदि इसका उपयोग 'दुर्भावनापूर्ण इरादे' से या विधायी प्रक्रिया के विकल्प के रूप में किया जाता है। न्यायालय ने कहा कि ऐसी प्रथा संविधान पर एक धोखा है।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• बी. ए.के. रॉय बनाम भारत संघ (1982): यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश, 1980, और निवारक निरोध कानूनों की संवैधानिक वैधता से संबंधित था। इसने पुष्टि की कि अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति न्यायिक समीक्षा के अधीन है, हालांकि पुनः-प्रख्यापन के विशिष्ट संदर्भ में नहीं।
• सी. आर.सी. कूपर बनाम भारत संघ (1970): 'बैंक राष्ट्रीयकरण मामले' के रूप में भी जाना जाता है, यह मामला संपत्ति अधिकारों और मुआवजे से संबंधित था, मौलिक अधिकारों और न्यायिक समीक्षा के दायरे का विस्तार करता था, लेकिन विशेष रूप से अध्यादेश बनाने की शक्ति का नहीं।
• डी. टी. वेंकटा रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1985): इस मामले ने अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति को बरकरार रखा और स्पष्ट किया कि एक अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होता है जो विधायिका के अधिनियम का होता है। इसने डी.सी. वधवा के रूप में दुर्भावनापूर्ण इरादे से पुनः-प्रख्यापन के पहलू में गहराई से प्रवेश नहीं किया।