First Judges Case: Executive Primacy in Appointments

The 'First Judges Case' which gave primacy to the Executive in judicial appointments is:

Correct Answer Explanation

The correct answer is S.P. Gupta v. Union of India (1981), widely known as the 'First Judges Case'. In this significant judgment, the Supreme Court interpreted the term 'consultation' in Article 124(2) and 217(1) of the Constitution (related to appointment of judges) to mean mere 'exchange of views'. The Court held that the opinion of the Chief Justice of India (CJI) was not binding on the government and that the Executive (President) had the final say in judicial appointments. This case essentially gave primacy to the Executive over the Judiciary in the appointment process, a position that was later overturned by subsequent Judges Cases.

Incorrect Options Analysis

• B. Supreme Court Advocates-on-Record Association v. Union of India (1993): This is the 'Second Judges Case'. It overturned the S.P. Gupta judgment and established the 'Collegium system' for judicial appointments, giving primacy to the opinion of the CJI and the judiciary.
• C. Re Presidential Reference (1998): This is the 'Third Judges Case'. It further clarified and strengthened the Collegium system, stating that the CJI's recommendation must be based on consultation with a collegium of four senior-most judges of the Supreme Court.
• D. Subhash Sharma v. Union of India (1991): This case also touched upon judicial appointments and the need for a transparent and effective system, but it did not establish the executive's primacy or the collegium system itself.

न्यायिक नियुक्तियों में कार्यपालिका को प्रधानता देने वाला 'पहला न्यायाधीश मामला' है:

सही उत्तर की व्याख्या

सही उत्तर है एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ (1981), जिसे व्यापक रूप से 'पहला न्यायाधीश मामला' के रूप में जाना जाता है। इस महत्वपूर्ण फैसले में, सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 124(2) और 217(1) (न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित) में 'परामर्श' शब्द की व्याख्या केवल 'विचारों का आदान-प्रदान' के रूप में की। न्यायालय ने माना कि भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) की राय सरकार पर बाध्यकारी नहीं थी और न्यायिक नियुक्तियों में कार्यपालिका (राष्ट्रपति) का अंतिम निर्णय होता था। इस मामले ने अनिवार्य रूप से नियुक्ति प्रक्रिया में न्यायपालिका पर कार्यपालिका को प्रधानता दी, एक स्थिति जिसे बाद में अगले न्यायाधीश मामलों ने पलट दिया।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• बी. सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ (1993): यह 'दूसरा न्यायाधीश मामला' है। इसने एस.पी. गुप्ता के फैसले को पलट दिया और न्यायिक नियुक्तियों के लिए 'कॉलेजियम प्रणाली' की स्थापना की, जिसमें सीजेआई और न्यायपालिका की राय को प्रधानता दी गई।
• सी. पुनः राष्ट्रपति संदर्भ (1998): यह 'तीसरा न्यायाधीश मामला' है। इसने कॉलेजियम प्रणाली को और स्पष्ट और मजबूत किया, जिसमें कहा गया कि सीजेआई की सिफारिश सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों के कॉलेजियम के साथ परामर्श पर आधारित होनी चाहिए।
• डी. सुभाष शर्मा बनाम भारत संघ (1991): यह मामला भी न्यायिक नियुक्तियों और एक पारदर्शी और प्रभावी प्रणाली की आवश्यकता पर छूता था, लेकिन इसने कार्यपालिका की प्रधानता या कॉलेजियम प्रणाली को स्वयं स्थापित नहीं किया।