Creamy Layer Concept: Indra Sawhney Case Explained

The 'Creamy Layer' concept in reservations was introduced by:

Correct Answer Explanation

The concept of the 'Creamy Layer', which aims to exclude the more advanced sections among the Backward Classes from the benefits of reservation, was famously introduced by the Supreme Court in its landmark judgment of Indra Sawhney & Ors. v. Union of India (1992). This ruling, also known as the Mandal Commission case, sought to ensure that reservation benefits genuinely reach the most socially and educationally backward individuals, preventing their monopolization by the affluent within the reserved categories.

Incorrect Options Analysis

• M.R. Balaji Case (1963): This case laid down the principle that reservations should not exceed 50% of the total seats and clarified that 'backwardness' could not be determined solely on the basis of caste.
• Devadasan Case (1964): This judgment dealt with the 'carry forward rule' for reservations (where unfilled reserved vacancies are carried forward to subsequent years) and declared it unconstitutional if it resulted in more than 50% reservation in any particular year.
• Ashok Kumar Thakur Case (2008): This case upheld the constitutional validity of 27% reservation for Other Backward Classes (OBCs) in higher educational institutions (under the 93rd Constitutional Amendment) and reiterated the application of the 'creamy layer' principle for OBCs.

आरक्षण में 'क्रीमी लेयर' की अवधारणा किसके द्वारा पेश की गई थी?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

आरक्षण के लाभों से पिछड़े वर्गों के अधिक उन्नत वर्गों को बाहर करने के उद्देश्य से 'क्रीमी लेयर' की अवधारणा को सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक निर्णय इंदिरा साहनी और अन्य बनाम भारत संघ (1992) में पेश किया था। यह फैसला, जिसे मंडल आयोग मामले के नाम से भी जाना जाता है, यह सुनिश्चित करने के लिए था कि आरक्षण का लाभ वास्तव में सबसे सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों तक पहुंचे, जिससे आरक्षित श्रेणियों के भीतर के धनी लोगों द्वारा उनका एकाधिकार रोका जा सके।

गलत विकल्प विश्लेषण

• एम.आर. बालाजी केस (1963): इस मामले ने यह सिद्धांत स्थापित किया कि आरक्षण कुल सीटों के 50% से अधिक नहीं होना चाहिए और यह स्पष्ट किया कि 'पिछड़ापन' केवल जाति के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता है।
• देवदासन केस (1964): यह निर्णय आरक्षण के लिए 'कैरी फॉरवर्ड नियम' (जहां खाली आरक्षित रिक्तियों को अगले वर्षों तक ले जाया जाता है) से संबंधित था और इसे असंवैधानिक घोषित किया यदि किसी विशेष वर्ष में आरक्षण 50% से अधिक हो जाता था।
• अशोक कुमार ठाकुर केस (2008): इस मामले ने उच्च शिक्षण संस्थानों (93वें संवैधानिक संशोधन के तहत) में अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के लिए 27% आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा और ओबीसी के लिए 'क्रीमी लेयर' सिद्धांत के आवेदन को दोहराया।