Parliament & Fundamental Rights: Golaknath Case (Overruled)

In which case did the SC rule that Parliament cannot amend Fundamental Rights to take away or abridge them? (Later overruled)

Correct Answer Explanation

In the landmark case of Golaknath v. State of Punjab (1967), the Supreme Court pronounced that Parliament does not have the power to amend Fundamental Rights enshrined in Part III of the Constitution. The Court declared that Fundamental Rights are transcendental and immutable, placing them beyond the reach of the amending power of Article 368. This judgment was a significant assertion of judicial review and created a legal and political contention, eventually being overruled by the Kesavananda Bharati case in 1973.

Incorrect Options Analysis

• Shankari Prasad Case (1951): This was the first major case challenging the Parliament's power to amend Fundamental Rights. The Supreme Court held that Parliament's power to amend the Constitution under Article 368 included the power to amend Fundamental Rights.
• Sajjan Singh Case (1965): The Supreme Court reiterated its stance from Shankari Prasad, confirming that Parliament has the power to amend Fundamental Rights.
• Kesavananda Bharati Case (1973): This is the most famous constitutional law case, which overruled Golaknath. It held that Parliament can amend any part of the Constitution, including Fundamental Rights, but it cannot alter or destroy the 'Basic Structure' of the Constitution.

किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि संसद मौलिक अधिकारों को छीनने या संक्षिप्त करने के लिए उनमें संशोधन नहीं कर सकती? (बाद में खारिज कर दिया गया)

सही उत्तर स्पष्टीकरण

गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967) के ऐतिहासिक मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की कि संसद के पास संविधान के भाग III में निहित मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति नहीं है। न्यायालय ने घोषित किया कि मौलिक अधिकार पारलौकिक और अपरिवर्तनीय हैं, जिससे उन्हें अनुच्छेद 368 की संशोधन शक्ति की पहुंच से बाहर रखा गया। यह निर्णय न्यायिक समीक्षा का एक महत्वपूर्ण प्रतिपादन था और इसने एक कानूनी और राजनीतिक विवाद पैदा किया, जिसे अंततः 1973 में केशवानंद भारती मामले द्वारा खारिज कर दिया गया।

गलत विकल्प विश्लेषण

• शंकरी प्रसाद केस (1951): यह पहला प्रमुख मामला था जिसने मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की संसद की शक्ति को चुनौती दी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति में मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति भी शामिल है।
• सज्जन सिंह केस (1965): सर्वोच्च न्यायालय ने शंकरी प्रसाद से अपनी बात दोहराई, यह पुष्टि करते हुए कि संसद के पास मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति है।
• केशवानंद भारती केस (1973): यह सबसे प्रसिद्ध संवैधानिक कानून का मामला है, जिसने गोलकनाथ को खारिज कर दिया। इसने माना कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में, जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल हैं, संशोधन कर सकती है, लेकिन यह संविधान की 'मूल संरचना' को बदल या नष्ट नहीं कर सकती है।