Indian Legal Cases: Subjects & Doctrines

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Correct Answer Explanation

The correct option is C. A-2, B-1, C-4, D-3.

• S.R. Bommai v. Union of India (1994) is a landmark judgment that significantly limited the arbitrary use of President's Rule under Article 356, making it subject to judicial review and emphasizing federalism.
• The Vishaka v. State of Rajasthan (1997) judgment laid down comprehensive guidelines to prevent and address sexual harassment of women in the workplace, which later formed the basis for legislation.
• The K.S. Puttaswamy v. Union of India (2017) judgment declared the Right to Privacy as a fundamental right under Article 21 of the Indian Constitution.
• The M.C. Mehta cases refer to a series of public interest litigations (PILs) filed by environmental activist M.C. Mehta, leading to various directives for environment protection, including measures like introducing CNG in public transport to combat air pollution.

Incorrect Options Analysis

• A-2, B-1, C-3, D-4: Incorrectly links Puttaswamy with Environment and M.C. Mehta with Right to Privacy.
• A-1, B-2, C-4, D-3: Incorrectly links S.R. Bommai with Sexual Harassment and Vishaka with President's Rule.
• A-2, B-4, C-1, D-3: Incorrectly links Vishaka with Right to Privacy and Puttaswamy with Sexual Harassment.

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सही उत्तर की व्याख्या

सही विकल्प C. A-2, B-1, C-4, D-3 है।

• एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) का निर्णय एक ऐतिहासिक फैसला है जिसने अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन के मनमाने उपयोग को महत्वपूर्ण रूप से सीमित कर दिया, इसे न्यायिक समीक्षा के अधीन बनाया और संघवाद पर जोर दिया।
• विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997) के निर्णय ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने और संबोधित करने के लिए व्यापक दिशानिर्देश निर्धारित किए, जो बाद में कानून का आधार बने।
• के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017) के निर्णय ने निजता के अधिकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार घोषित किया।
• एम.सी. मेहता मामले पर्यावरण कार्यकर्ता एम.सी. मेहता द्वारा दायर जनहित याचिकाओं (पीआईएल) की एक श्रृंखला को संदर्भित करते हैं, जिससे पर्यावरण संरक्षण के लिए विभिन्न निर्देश जारी हुए, जिसमें वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सार्वजनिक परिवहन में सीएनजी पेश करने जैसे उपाय शामिल हैं।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• A-2, B-1, C-3, D-4: इसमें पुट्टस्वामी को पर्यावरण से और एम.सी. मेहता को निजता के अधिकार से गलत तरीके से जोड़ा गया है।
• A-1, B-2, C-4, D-3: इसमें एस.आर. बोम्मई को यौन उत्पीड़न से और विशाखा को राष्ट्रपति शासन से गलत तरीके से जोड़ा गया है।
• A-2, B-4, C-1, D-3: इसमें विशाखा को निजता के अधिकार से और पुट्टस्वामी को यौन उत्पीड़न से गलत तरीके से जोड़ा गया है।