Judges Cases & Judicial Appointment Evolution

Match the Judges Cases with their Outcome:

Select correct option:

Correct Answer Explanation

The correct option is B. A-2, B-1, C-4, D-3.

• The First Judges Case (S.P. Gupta v. Union of India, 1981) established the principle of Executive Primacy in judicial appointments, holding that the 'consultation' with the Chief Justice of India did not mean 'concurrence'.
• The Second Judges Case (Supreme Court Advocates-on-Record Association v. Union of India, 1993) overturned the First Judges Case and introduced the Collegium system, giving primacy to the judiciary in appointments and transfers.
• The Third Judges Case (In re Special Reference 1 of 1998) clarified the Collegium system, making it mandatory for the Chief Justice of India to consult a collegium of his four senior-most colleagues (1+4) for Supreme Court appointments and two for High Court appointments.
• The Fourth Judges Case (Supreme Court Advocates-on-Record Association v. Union of India, 2015) famously struck down the 99th Constitutional Amendment Act and the National Judicial Appointments Commission (NJAC) Act, reaffirming the supremacy of the Collegium system.

Incorrect Options Analysis

• A-1, B-2, C-3, D-4: Incorrectly links First Judges Case with Collegium introduction and Second Judges Case with Executive Primacy. It also incorrectly links the Third and Fourth Judges Cases.
• A-2, B-3, C-4, D-1: Incorrectly links Second Judges Case with Collegium expansion and Third Judges Case with Collegium introduction.
• A-1, B-3, C-2, D-4: Incorrectly links First Judges Case with Collegium introduction, Second Judges Case with Collegium expansion, and Third Judges Case with Executive Primacy.

न्यायाधीशों के मामलों को उनके परिणाम से मिलाएं:

सही विकल्प चुनें:

सही उत्तर की व्याख्या

सही विकल्प B. A-2, B-1, C-4, D-3 है।

• प्रथम न्यायाधीश मामला (एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ, 1981) ने न्यायिक नियुक्तियों में कार्यपालिका की प्रधानता के सिद्धांत को स्थापित किया, जिसमें यह कहा गया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ 'परामर्श' का अर्थ 'सहमति' नहीं था।
• द्वितीय न्यायाधीश मामला (सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ, 1993) ने प्रथम न्यायाधीश मामले को पलट दिया और कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत की, जिससे नियुक्तियों और तबादलों में न्यायपालिका को प्रधानता मिली।
• तृतीय न्यायाधीश मामला (इन रे स्पेशल रेफरेंस 1 ऑफ 1998) ने कॉलेजियम प्रणाली को स्पष्ट किया, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश के लिए सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्तियों के लिए अपने चार वरिष्ठतम सहयोगियों (1+4) के कॉलेजियम और उच्च न्यायालय की नियुक्तियों के लिए दो के कॉलेजियम से परामर्श करना अनिवार्य कर दिया।
• चतुर्थ न्यायाधीश मामला (सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ, 2015) ने 99वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) अधिनियम को रद्द कर दिया, जिससे कॉलेजियम प्रणाली की सर्वोच्चता की पुष्टि हुई।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• A-1, B-2, C-3, D-4: प्रथम न्यायाधीश मामले को कॉलेजियम की शुरुआत से और द्वितीय न्यायाधीश मामले को कार्यपालिका की प्रधानता से गलत तरीके से जोड़ता है। यह तृतीय और चतुर्थ न्यायाधीश मामलों को भी गलत तरीके से जोड़ता है।
• A-2, B-3, C-4, D-1: द्वितीय न्यायाधीश मामले को कॉलेजियम के विस्तार से और तृतीय न्यायाधीश मामले को कॉलेजियम की शुरुआत से गलत तरीके से जोड़ता है।
• A-1, B-3, C-2, D-4: प्रथम न्यायाधीश मामले को कॉलेजियम की शुरुआत से, द्वितीय न्यायाधीश मामले को कॉलेजियम के विस्तार से और तृतीय न्यायाधीश मामले को कार्यपालिका की प्रधानता से गलत तरीके से जोड़ता है।