Non-Constitutional Bodies: Zonal Councils
Question & Answer (English)
Which of the following bodies is not mentioned in the Constitution?
- Inter-State Council
- Finance Commission
- Zonal Councils (Statutory bodies under States Reorganisation Act) — Correct Answer
- GST Council
Correct Answer Explanation
The Zonal Councils are statutory bodies, meaning they are created by an act of Parliament, not directly by the Constitution. They were established under the States Reorganisation Act, 1956, to promote inter-state cooperation and coordination. There are five Zonal Councils (Northern, Central, Eastern, Western, and Southern) and one North-Eastern Council (created by a separate Act). The other options are all explicitly mentioned in the Constitution.
Incorrect Options Analysis
- Inter-State Council: This is a constitutional body established under Article 263 to promote coordination between the Centre and States.
- Finance Commission: This is a constitutional body established under Article 280 to recommend the distribution of tax revenues between the Union and the States.
- GST Council: This is a constitutional body established under Article 279A (inserted by the 101st Constitutional Amendment Act) to make recommendations on issues relating to the Goods and Services Tax.
प्रश्न एवं उत्तर (हिंदी)
निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संविधान में उल्लिखित नहीं है?
- अंतर-राज्य परिषद
- वित्त आयोग
- क्षेत्रीय परिषदें (राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत सांविधिक निकाय) — सही उत्तर
- जीएसटी परिषद
Correct Answer Explanation
क्षेत्रीय परिषदें सांविधिक निकाय हैं, जिसका अर्थ है कि वे सीधे संविधान द्वारा नहीं बल्कि संसद के एक अधिनियम द्वारा बनाई गई हैं. वे राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत अंतर-राज्यीय सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देने के लिए स्थापित की गई थीं. पाँच क्षेत्रीय परिषदें (उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी) और एक उत्तर-पूर्वी परिषद (एक अलग अधिनियम द्वारा बनाई गई) हैं. अन्य विकल्प सभी संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित हैं.
Incorrect Options Analysis
- अंतर-राज्य परिषद: यह केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय को बढ़ावा देने के लिए अनुच्छेद 263 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है.
- वित्त आयोग: यह संघ और राज्यों के बीच कर राजस्व के वितरण की सिफारिश करने के लिए अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है.
- जीएसटी परिषद: यह वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित मुद्दों पर सिफारिशें करने के लिए अनुच्छेद 279A (101वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा डाला गया) के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है.
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This multiple choice question is from Indian Polity, Institutional Bodies of Indian Polity. It has 4 options with a detailed explanation of the correct answer and is available in both English and Hindi (द्विभाषी). Practice more MCQs from Indian Polity to strengthen your preparation.
