Indian Constitution: Source of Judicial Review

Question

The concept of 'Judicial Review' in the Indian Constitution has been borrowed from the constitution of which country?

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Question & Answer (English)

The concept of 'Judicial Review' in the Indian Constitution has been borrowed from the constitution of which country?

  1. United Kingdom
  2. United States of America — Correct Answer
  3. Canada
  4. Australia
Explanation:
Correct Answer Explanation

The concept of Judicial Review in the Indian Constitution is significantly borrowed from the United States Constitution. Judicial Review is the power of the judiciary to examine the constitutionality of legislative enactments and executive orders of both the Central and State Governments. If they are found to be violative of the Constitution, they can be declared illegal, unconstitutional, and invalid by the Supreme Court and High Courts. This principle is a cornerstone of the checks and balances system in India, ensuring the supremacy of the Constitution.

Incorrect Options Analysis
  • United Kingdom: The UK follows the principle of Parliamentary Sovereignty, where Parliament is supreme and its laws generally cannot be challenged on grounds of constitutionality by courts in the same way as in systems with judicial review.
  • Canada: Canada has a form of judicial review, but India's strong emphasis and framework for it are primarily inspired by the US model, particularly regarding fundamental rights.
  • Australia: Australia also has a system of judicial review, but its specific features and the scope as adopted by India are more closely aligned with the American model, especially concerning the power to strike down laws.

प्रश्न एवं उत्तर (हिंदी)

भारतीय संविधान में 'न्यायिक समीक्षा' की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है?

  1. यूनाइटेड किंगडम
  2. संयुक्त राज्य अमेरिका — सही उत्तर
  3. कनाडा
  4. ऑस्ट्रेलिया
स्पष्टीकरण:
सही उत्तर स्पष्टीकरण

भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) की अवधारणा काफी हद तक संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। न्यायिक समीक्षा न्यायपालिका की वह शक्ति है जिसके तहत वह केंद्र और राज्य सरकारों के विधायी अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच कर सकती है। यदि वे संविधान का उल्लंघन करते पाए जाते हैं, तो उन्हें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा अवैध, असंवैधानिक और अमान्य घोषित किया जा सकता है। यह सिद्धांत भारत में शक्तियों के पृथक्करण (checks and balances) की व्यवस्था का आधार है, जो संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है।

गलत विकल्प विश्लेषण
  • यूनाइटेड किंगडम: यूके संसदीय संप्रभुता (Parliamentary Sovereignty) के सिद्धांत का पालन करता है, जहाँ संसद सर्वोच्च है और उसके कानूनों को आमतौर पर अदालतों द्वारा संवैधानिकता के आधार पर उस तरह से चुनौती नहीं दी जा सकती जैसे न्यायिक समीक्षा वाले प्रणालियों में होता है।
  • कनाडा: कनाडा में भी न्यायिक समीक्षा का एक रूप है, लेकिन भारत का इस पर मजबूत जोर और इसका ढाँचा मुख्य रूप से अमेरिकी मॉडल से प्रेरित है, खासकर मौलिक अधिकारों के संबंध में।
  • ऑस्ट्रेलिया: ऑस्ट्रेलिया में भी न्यायिक समीक्षा की प्रणाली है, लेकिन इसकी विशिष्ट विशेषताएँ और भारत द्वारा अपनाई गई सीमा अमेरिकी मॉडल के साथ अधिक निकटता से जुड़ी हुई हैं, विशेष रूप से कानूनों को रद्द करने की शक्ति के संबंध में।
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