Judges Salaries Bill 2021: Lok Sabha Introduction
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Question (English)
When was the High Court and Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Amendment Bill, 2021 introduced in Lok Sabha?
- 30 November 2021 ✓ Correct
- 27 September 2021
- 29 March 2021
- 28 April 2021
Correct Answer Explanation
The High Court and Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Amendment Bill, 2021, was introduced in the Lok Sabha on November 30, 2021. The bill was presented by the then Minister of Law and Justice, Kiren Rijiju. Its main objective was to amend the High Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1954, and the Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1958, primarily to clarify the date from which an additional quantum of pension or family pension becomes payable to a retired judge.
Incorrect Options Analysis
- 27 September 2021: This was not the date of introduction for this specific bill.
- 29 March 2021: This date is incorrect for the introduction of this bill.
- 28 April 2021: This date also does not correspond to the introduction of the High Court and Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Amendment Bill, 2021.
प्रश्न (हिंदी)
लोकसभा में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक, 2021 कब पेश किया गया था?
- 30 नवंबर 2021 ✓
- 27 सितंबर 2021
- 29 मार्च 2021
- 28 अप्रैल 2021
Correct Answer Explanation
उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक, 2021, लोकसभा में 30 नवंबर 2021 को पेश किया गया था। यह विधेयक तत्कालीन कानून और न्याय मंत्री, किरण रिजिजू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954, और सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1958 में संशोधन करना था, जिसका प्राथमिक लक्ष्य उस तिथि को स्पष्ट करना था जिससे सेवानिवृत्त न्यायाधीश को पेंशन या पारिवारिक पेंशन की अतिरिक्त मात्रा देय होती है।
Incorrect Options Analysis
- 27 सितंबर 2021: यह इस विशिष्ट विधेयक को पेश करने की तारीख नहीं थी।
- 29 मार्च 2021: यह तारीख इस विधेयक को पेश करने के लिए गलत है।
- 28 अप्रैल 2021: यह तारीख भी उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक, 2021 को पेश करने से संबंधित नहीं है।
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