Directive Principles of State Policy (DPSP) Facts

Which of the following is NOT correct about Directive Principles of State Policy?

Correct Answer Explanation

The Directive Principles of State Policy (DPSP) are enshrined in Part IV of the Indian Constitution. The statement that is NOT correct is: 'They are justiciable in nature.' DPSPs are **non-justiciable**, meaning they cannot be enforced by any court of law. While they are fundamental in the governance of the country and morally binding on the government to apply them in making laws, a citizen cannot go to court if the government fails to implement a DPSP. Their purpose is to lay down the **social and economic goals** that a democratic state should strive to achieve.

Incorrect Options Analysis

• They provide guidelines for the governance of the country: This is correct. DPSPs serve as fundamental guidelines for the State in formulating laws and policies.
• They are morally binding on the government: This is correct. Though not legally enforceable, they impose a moral obligation on the state to implement them for public welfare.
• They ensure social and economic development: This is correct. The ultimate aim of DPSPs is to establish a welfare state by securing social and economic justice for all citizens.

राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत (DPSP) भारतीय संविधान के भाग IV में निहित हैं। जो कथन सही नहीं है वह है: 'वे न्यायोचित प्रकृति के हैं।' DPSPs **गैर-न्यायोचित** हैं, जिसका अर्थ है कि उन्हें किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। जबकि वे देश के शासन में मौलिक हैं और कानूनों को बनाते समय उन्हें लागू करने के लिए सरकार पर नैतिक रूप से बाध्यकारी हैं, कोई नागरिक सरकार द्वारा DPSP को लागू करने में विफल रहने पर अदालत नहीं जा सकता है। उनका उद्देश्य उन **सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों** को निर्धारित करना है जिन्हें एक लोकतांत्रिक राज्य को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• वे देश के शासन के लिए दिशानिर्देश प्रदान करते हैं: यह सही है। DPSPs राज्य के लिए कानून और नीतियां बनाने में मौलिक दिशानिर्देशों के रूप में कार्य करते हैं।
• वे सरकार पर नैतिक रूप से बाध्यकारी हैं: यह सही है। हालांकि कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं हैं, वे सार्वजनिक कल्याण के लिए उन्हें लागू करने के लिए राज्य पर एक नैतिक दायित्व डालते हैं।
• वे सामाजिक और आर्थिक विकास सुनिश्चित करते हैं: यह सही है। DPSPs का अंतिम लक्ष्य सभी नागरिकों के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करके एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है।