Articles Amended by 130th Constitution Amendment Bill
Articles Amended by 130th Constitution Amendment Bill
Which articles of the Constitution does the 130th Amendment Bill, 2025 seek to amend?
Options
- Articles 74, 163
- Articles 75, 164, 239AA ✓
- Articles 52, 153
- Articles 102, 191
Correct Answer: B
Explanation in English
Correct Answer Explanation
The 130th Amendment Bill, 2025 specifically targets three articles to implement the provision for the removal of ministers held in prolonged custody. These are Article 75 (which deals with the appointment and tenure of Union Ministers), Article 164 (which deals with the appointment and tenure of State Ministers), and Article 239AA (which contains special provisions with respect to the National Capital Territory of Delhi, including its Council of Ministers). Amending these three articles ensures the rule applies uniformly at the central, state, and NCT of Delhi levels.
Incorrect Options Analysis
- Articles 74, 163: These articles pertain to the Council of Ministers' duty to aid and advise the President and Governor, respectively. They are not related to the removal or appointment process itself.
- Articles 52, 153: These articles deal with the office of the President of India and the Governors of States, not ministers.
- Articles 102, 191: These articles specify the grounds for disqualification for being a Member of Parliament and a Member of a State Legislature, respectively. While related to holding office, the bill proposes a new, separate condition for the removal of ministers.
130वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा संशोधित अनुच्छेद
संविधान का 130वां संशोधन विधेयक, 2025, संविधान के किन अनुच्छेदों में संशोधन करना चाहता है?
विकल्प (Options)
- अनुच्छेद 74, 163
- अनुच्छेद 75, 164, 239AA ✓
- अनुच्छेद 52, 153
- अनुच्छेद 102, 191
हिंदी में स्पष्टीकरण (Explanation in Hindi)
सही उत्तर की व्याख्या
130वां संशोधन विधेयक, 2025 विशेष रूप से तीन अनुच्छेदों को लक्षित करता है ताकि लंबी हिरासत में रखे गए मंत्रियों को हटाने का प्रावधान लागू किया जा सके। ये हैं अनुच्छेद 75 (जो केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति और कार्यकाल से संबंधित है), अनुच्छेद 164 (जो राज्य मंत्रियों की नियुक्ति और कार्यकाल से संबंधित है), और अनुच्छेद 239AA (जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान हैं, जिसमें इसकी मंत्रिपरिषद भी शामिल है)। इन तीन अनुच्छेदों में संशोधन यह सुनिश्चित करता है कि यह नियम केंद्र, राज्य और दिल्ली के एनसीटी स्तरों पर समान रूप से लागू हो।
गलत विकल्पों का विश्लेषण
- अनुच्छेद 74, 163: ये अनुच्छेद क्रमशः राष्ट्रपति और राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के कर्तव्य से संबंधित हैं। वे स्वयं हटाने या नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित नहीं हैं।
- अनुच्छेद 52, 153: ये अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों के कार्यालय से संबंधित हैं, मंत्रियों से नहीं।
- अनुच्छेद 102, 191: ये अनुच्छेद क्रमशः संसद सदस्य और राज्य विधानमंडल के सदस्य होने के लिए अयोग्यता के आधार निर्दिष्ट करते हैं। यद्यपि पद धारण करने से संबंधित है, विधेयक मंत्रियों को हटाने के लिए एक नई, अलग शर्त का प्रस्ताव करता है।
📚 About this Topic — SSC Monthly CA- August 2025
This multiple choice question is from SSC Monthly CA- August 2025, SSC Monthly Current Affairs. It has 4 options with a detailed explanation of the correct answer and is available in both English and Hindi (द्विभाषी). Practice more MCQs from SSC Monthly CA- August 2025 to strengthen your preparation.
