Sports Regulation Under Seventh Schedule: Which List?

The National Sports Governance Act, 2025, places sports regulation under which list of the Seventh Schedule?

Correct Answer Explanation

According to the Constitution of India, 'Sports' is a subject listed under Entry 33 of the State List in the Seventh Schedule. This means that state governments have the primary jurisdiction to make laws and regulate sports within their territories. The National Sports Governance Act, 2025, is a central legislation aimed at creating a uniform governance framework, but the constitutional classification of sports remains under the State List.

Incorrect Options Analysis

• Union List: This list includes subjects of national importance like defense, foreign affairs, and currency, where only the Parliament can legislate. Sports is not on this list.
• Concurrent List: This list contains subjects like education and forests, where both the Parliament and state legislatures can make laws. Sports is not included here.
• Residuary List: This refers to any subject not mentioned in the other three lists. The power to legislate on such matters rests with the Parliament. Since sports is explicitly mentioned in the State List, it does not fall under residuary powers.

राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025, सातवीं अनुसूची की किस सूची के अंतर्गत खेल विनियमन को रखता है?

सही उत्तर की व्याख्या

भारत के संविधान के अनुसार, 'खेल' सातवीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि 33 के तहत सूचीबद्ध एक विषय है। इसका मतलब है कि राज्य सरकारों को अपने क्षेत्रों के भीतर कानून बनाने और खेल को विनियमित करने का प्राथमिक अधिकार क्षेत्र है। राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025, एक समान शासन ढांचा बनाने के उद्देश्य से एक केंद्रीय कानून है, लेकिन खेल का संवैधानिक वर्गीकरण राज्य सूची के तहत ही रहता है।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• संघ सूची: इस सूची में रक्षा, विदेशी मामले और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल हैं, जिन पर केवल संसद ही कानून बना सकती है। खेल इस सूची में नहीं है।
• समवर्ती सूची: इस सूची में शिक्षा और वन जैसे विषय शामिल हैं, जिन पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। खेल यहां शामिल नहीं है।
• अवशिष्ट सूची: यह किसी भी ऐसे विषय को संदर्भित करता है जिसका उल्लेख अन्य तीन सूचियों में नहीं है। ऐसे मामलों पर कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है। चूँकि खेल का स्पष्ट रूप से राज्य सूची में उल्लेख है, इसलिए यह अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है।