Indian Constitution: Establishing an Independent Judicial System

The Indian Constitution has established:

Correct Answer Explanation

The Indian Constitution has established an independent and integrated judicial system. This means that the judiciary functions autonomously, free from the influence of the executive and the legislature, upholding the rule of law and protecting citizens' rights. An integrated system implies a single hierarchy of courts, with the Supreme Court at the apex, followed by High Courts and subordinate courts, all administering the same body of law.

Incorrect Options Analysis

• Plural judicial system: This term is not typically used to describe the Indian judiciary, which is integrated rather than consisting of multiple, separate systems.
• Dual judicial system: This typically refers to a system like in the USA, where there are separate federal and state judicial systems. India, however, has an integrated judiciary.
• Partial Judicial system: This suggests an incomplete or limited judicial framework, which is inaccurate for India's comprehensive and robust judicial structure.

भारतीय संविधान ने स्थापित किया है:

सही उत्तर स्पष्टीकरण

भारतीय संविधान ने एक स्वतंत्र और एकीकृत न्यायपालिका प्रणाली स्थापित की है। इसका अर्थ है कि न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका के प्रभाव से मुक्त होकर स्वायत्त रूप से कार्य करती है, कानून के शासन को बनाए रखती है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। एक एकीकृत प्रणाली का तात्पर्य न्यायालयों के एक ही पदानुक्रम से है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है, जिसके बाद उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय हैं, ये सभी एक ही कानून का प्रशासन करते हैं।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• बहुवचन न्यायपालिका प्रणाली: इस शब्द का उपयोग आमतौर पर भारतीय न्यायपालिका का वर्णन करने के लिए नहीं किया जाता है, जो कई अलग-अलग प्रणालियों से मिलकर बनी होने के बजाय एकीकृत है।
• दोहरी न्यायपालिका प्रणाली: यह आमतौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी प्रणाली को संदर्भित करता है, जहाँ अलग संघीय और राज्य न्यायपालिका प्रणालियाँ होती हैं। हालांकि, भारत में एक एकीकृत न्यायपालिका है।
• आंशिक न्यायपालिका प्रणाली: यह एक अपूर्ण या सीमित न्यायिक ढांचे का सुझाव देता है, जो भारत की व्यापक और मजबूत न्यायिक संरचना के लिए गलत है।