Village Panchayats in Indian Constitution

Which of the following Articles of the Indian Constitution mentions about the organisation of 'Village Panchayats'?

Correct Answer Explanation

Article 40 of the Indian Constitution, falling under the Directive Principles of State Policy (Part IV), states that "The State shall take steps to organise village panchayats and endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of self-government." This article reflects Mahatma Gandhi's vision of village self-governance and was a foundational step towards the later formalisation of Panchayati Raj Institutions through the 73rd Constitutional Amendment Act.

Incorrect Options Analysis

• Article 38: This article talks about the State to secure a social order for the promotion of the welfare of the people.
• Article 31: This article was related to the right to property, which was a fundamental right but was later removed by the 44th Amendment Act, 1978, and made a legal right under Article 300A.
• Article 36: This article defines the 'State' for the purpose of Part IV (Directive Principles of State Policy) of the Constitution.

भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 'ग्राम पंचायतों' के संगठन के बारे में बताता है?

Correct Answer Explanation

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40, जो राज्य के नीति निदेशक तत्वों (भाग IV) के अंतर्गत आता है, कहता है कि "राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हों।" यह अनुच्छेद महात्मा गांधी के ग्राम स्वशासन के विचार को दर्शाता है और 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं के बाद के औपचारिककरण की दिशा में एक मूलभूत कदम था।

Incorrect Options Analysis

• अनुच्छेद 38: यह अनुच्छेद राज्य द्वारा लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करने के बारे में बात करता है।
• अनुच्छेद 31: यह अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित था, जो पहले एक मौलिक अधिकार था, लेकिन बाद में 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा हटा दिया गया और इसे अनुच्छेद 300A के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया।
• अनुच्छेद 36: यह अनुच्छेद संविधान के भाग IV (राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत) के उद्देश्य के लिए 'राज्य' को परिभाषित करता है।