Online Gaming Authority: A National Regulator
Online Gaming Authority: A National Regulator
The Online Gaming Authority established under the new Act is a...
Options
- State regulator
- National regulator ✓
- Self-regulatory body
- Judicial body
Correct Answer: B
Explanation in English
Correct Answer Explanation
The Promotion and Regulation of Online Gaming Act, 2025, establishes an Online Gaming Authority (OGA) to act as a single, comprehensive national-level regulator. Its role is to oversee the entire online gaming industry in India, including categorizing games as 'permissible' or 'non-permissible', handling registrations of gaming platforms, and establishing a grievance redressal mechanism. This centralized approach ensures uniform regulations across all states.
Incorrect Options Analysis
- State regulator: The Act aims to create a unified national framework, moving away from state-by-state regulation which can lead to inconsistencies.
- Self-regulatory body: While the industry might have self-regulatory bodies, the Act establishes a statutory authority with legal power, superseding any self-regulation.
- Judicial body: A judicial body, like a court, interprets and applies laws. The OGA is a regulatory and administrative body created to implement the provisions of the Act, not a judicial one.
ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण: एक राष्ट्रीय नियामक
नए अधिनियम के तहत स्थापित ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण एक...
विकल्प (Options)
- राज्य नियामक
- राष्ट्रीय नियामक ✓
- स्व-नियामक निकाय
- न्यायिक निकाय
हिंदी में स्पष्टीकरण (Explanation in Hindi)
सही उत्तर की व्याख्या
ऑनलाइन गेमिंग का संवर्धन और विनियमन अधिनियम, 2025, एक ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण (OGA) की स्थापना करता है जो एक एकल, व्यापक राष्ट्रीय स्तर के नियामक के रूप में कार्य करेगा। इसकी भूमिका भारत में पूरे ऑनलाइन गेमिंग उद्योग की देखरेख करना है, जिसमें खेलों को 'अनुमेय' या 'गैर-अनुमेय' के रूप में वर्गीकृत करना, गेमिंग प्लेटफार्मों के पंजीकरण को संभालना और एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना शामिल है। यह केंद्रीकृत दृष्टिकोण सभी राज्यों में एक समान नियम सुनिश्चित करता है।
गलत विकल्पों का विश्लेषण
- राज्य नियामक: अधिनियम का उद्देश्य एक एकीकृत राष्ट्रीय ढांचा बनाना है, जो राज्य-दर-राज्य विनियमन से दूर हो, जिससे असंगतियाँ हो सकती हैं।
- स्व-नियामक निकाय: जबकि उद्योग में स्व-नियामक निकाय हो सकते हैं, यह अधिनियम कानूनी शक्ति के साथ एक वैधानिक प्राधिकरण स्थापित करता है, जो किसी भी स्व-नियमन का स्थान ले लेता है।
- न्यायिक निकाय: एक न्यायिक निकाय, जैसे कि एक अदालत, कानूनों की व्याख्या और उन्हें लागू करता है। OGA अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए बनाया गया एक नियामक और प्रशासनिक निकाय है, न कि कोई न्यायिक निकाय।
📚 About this Topic — SSC Monthly CA- August 2025
This multiple choice question is from SSC Monthly CA- August 2025, SSC Monthly Current Affairs. It has 4 options with a detailed explanation of the correct answer and is available in both English and Hindi (द्विभाषी). Practice more MCQs from SSC Monthly CA- August 2025 to strengthen your preparation.
