Mining Act Amendment: NMET Replaced by NMEDT
Mining Act Amendment: NMET Replaced by NMEDT
The Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2025, replaces the National Mineral Exploration Trust (NMET) with what new body?
Options
- Mining Council
- NMEDT ✓
- Geological Survey
- Minerals Authority
Correct Answer: B
Explanation in English
Correct Answer Explanation
The Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act replaced the existing National Mineral Exploration Trust (NMET) with a new entity called the National Mineral Exploration and Development Trust (NMEDT). This change signifies an expansion of the body's scope, adding 'Development' to its mandate, which allows it to focus not just on exploration but also on the development of mineral resources, thus widening its territorial and functional domain.
Incorrect Options Analysis
- Mining Council: This is a generic term and not the specific name of the body established by the amendment.
- Geological Survey: The Geological Survey of India (GSI) is a long-standing, separate scientific agency responsible for conducting geological surveys and studies. It was not created by this amendment.
- Minerals Authority: This is a general term that could describe a regulatory body but is not the specific name of the trust created by the act.
खनन अधिनियम संशोधन: NMET को NMEDT द्वारा प्रतिस्थापित
खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2025, राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (NMET) को किस नए निकाय से प्रतिस्थापित करता है?
विकल्प (Options)
- खनन परिषद
- NMEDT ✓
- भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण
- खनिज प्राधिकरण
हिंदी में स्पष्टीकरण (Explanation in Hindi)
सही उत्तर की व्याख्या
खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम ने मौजूदा राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (NMET) को राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण और विकास ट्रस्ट (NMEDT) नामक एक नई इकाई से प्रतिस्थापित कर दिया। यह परिवर्तन निकाय के दायरे के विस्तार का प्रतीक है, इसके जनादेश में 'विकास' को जोड़ा गया है, जो इसे न केवल अन्वेषण पर बल्कि खनिज संसाधनों के विकास पर भी ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है, इस प्रकार इसके क्षेत्रीय और कार्यात्मक डोमेन का विस्तार होता है।
गलत विकल्पों का विश्लेषण
- खनन परिषद: यह एक सामान्य शब्द है और संशोधन द्वारा स्थापित निकाय का विशिष्ट नाम नहीं है।
- भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण: भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) एक लंबे समय से चली आ रही, अलग वैज्ञानिक एजेंसी है जो भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और अध्ययन करने के लिए जिम्मेदार है। यह इस संशोधन द्वारा नहीं बनाया गया था।
- खनिज प्राधिकरण: यह एक सामान्य शब्द है जो एक नियामक निकाय का वर्णन कर सकता है लेकिन अधिनियम द्वारा बनाए गए ट्रस्ट का विशिष्ट नाम नहीं है।
📚 About this Topic — SSC Monthly CA- August 2025
This multiple choice question is from SSC Monthly CA- August 2025, SSC Monthly Current Affairs. It has 4 options with a detailed explanation of the correct answer and is available in both English and Hindi (द्विभाषी). Practice more MCQs from SSC Monthly CA- August 2025 to strengthen your preparation.
