Coastal Regulation Zone (CRZ) Notifications Act
View Complete Answer & Explanation
Question (English)
Coastal Regulation Zone (CRZ) notifications are issued under:
- Water Act 1974
- Environment (Protection) Act 1986 ✓ Correct
- Fisheries Act
- Indian Ports Act
Correct Answer Explanation
Coastal Regulation Zone (CRZ) notifications are crucial for the protection of coastal environments and are issued by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change under the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986. This Act provides the central government with wide powers to take measures for protecting and improving the quality of the environment, including preventing, controlling, and abating environmental pollution. CRZ notifications regulate developmental activities along the Indian coastline to balance development with environmental conservation.
Incorrect Options Analysis
- Water Act 1974: The Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, deals with water pollution, not directly with comprehensive coastal zone management.
- Fisheries Act: Fisheries Acts (various state and central) regulate fishing activities but are not the legal basis for CRZ notifications.
- Indian Ports Act: The Indian Ports Act (1908 or subsequent versions) primarily governs the administration of ports and port facilities, not environmental regulations for coastal zones.
प्रश्न (हिंदी)
तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) अधिसूचनाएं किसके तहत जारी की जाती हैं?
- जल अधिनियम 1974
- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 ✓
- मत्स्य अधिनियम
- भारतीय बंदरगाह अधिनियम
Correct Answer Explanation
तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) अधिसूचनाएं तटीय पर्यावरण के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण हैं और इन्हें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत जारी किया जाता है। यह अधिनियम केंद्र सरकार को पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा और सुधार के लिए उपाय करने, जिसमें पर्यावरणीय प्रदूषण को रोकना, नियंत्रित करना और कम करना शामिल है, व्यापक शक्तियां प्रदान करता है। CRZ अधिसूचनाएं विकास को पर्यावरणीय संरक्षण के साथ संतुलित करने के लिए भारतीय तटरेखा के साथ विकासात्मक गतिविधियों को विनियमित करती हैं।
Incorrect Options Analysis
- जल अधिनियम 1974: जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974, जल प्रदूषण से संबंधित है, सीधे व्यापक तटीय क्षेत्र प्रबंधन से नहीं।
- मत्स्य अधिनियम: मत्स्य अधिनियम (विभिन्न राज्य और केंद्रीय) मछली पकड़ने की गतिविधियों को विनियमित करते हैं, लेकिन CRZ अधिसूचनाओं का कानूनी आधार नहीं हैं।
- भारतीय बंदरगाह अधिनियम: भारतीय बंदरगाह अधिनियम (1908 या बाद के संस्करण) मुख्य रूप से बंदरगाहों और बंदरगाह सुविधाओं के प्रशासन को नियंत्रित करता है, न कि तटीय क्षेत्रों के लिए पर्यावरणीय नियमों को।
📚 About this Topic — Acts, Policies & Summits (Environment and Ecology)
This multiple choice question is from Acts, Policies & Summits (Environment and Ecology), GK Important Topics. It has 4 options with a detailed explanation of the correct answer and is available in both English and Hindi (द्विभाषी). Practice more MCQs from Acts, Policies & Summits (Environment and Ecology) to strengthen your preparation.
