42nd Amendment & Environmental Protection in India
Question & Answer (English)
- 44th Amendment
- 42nd Amendment (1976) — Correct Answer
- 73rd Amendment
- 86th Amendment
Correct Answer Explanation
The 42nd Amendment Act of 1976 (also known as the 'Mini-Constitution') significantly amended the Indian Constitution. Among its many provisions, it added two key articles related to environmental protection:
1. Article 48A (Directive Principles of State Policy): It states that "The State shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forests and wildlife of the country." This places a responsibility on the state to actively work towards environmental protection.
2. Article 51A(g) (Fundamental Duties): It states that "It shall be the duty of every citizen of India to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wildlife, and to have compassion for living creatures." This imposes a fundamental duty on every citizen towards environmental protection.
These additions underscored India's commitment to environmental conservation in its constitutional framework.
Incorrect Options Analysis
- 44th Amendment: Passed in 1978, it primarily reversed some of the changes made by the 42nd Amendment, particularly regarding emergency provisions and fundamental rights, but did not introduce environmental articles.
- 73rd Amendment: Passed in 1992, it granted constitutional status to Panchayati Raj Institutions, focusing on local self-governance and decentralization.
- 86th Amendment: Passed in 2002, it made education a fundamental right (Article 21A) and amended Article 45 and 51A(k) related to elementary education.
प्रश्न एवं उत्तर (हिंदी)
- 44वां संशोधन
- 42वां संशोधन (1976) — सही उत्तर
- 73वां संशोधन
- 86वां संशोधन
Correct Answer Explanation
42वां संशोधन अधिनियम 1976 (जिसे 'मिनी-संविधान' भी कहा जाता है) ने भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण संशोधन किए। इसके कई प्रावधानों में से, इसने पर्यावरण संरक्षण से संबंधित दो प्रमुख अनुच्छेद जोड़े:
1. अनुच्छेद 48A (राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत): इसमें कहा गया है कि "राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों और वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।" यह राज्य पर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सक्रिय रूप से काम करने की जिम्मेदारी डालता है।
2. अनुच्छेद 51A(g) (मौलिक कर्तव्य): इसमें कहा गया है कि "भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करे, तथा जीवित प्राणियों के प्रति दया रखे।" यह प्रत्येक नागरिक पर पर्यावरण संरक्षण के प्रति एक मौलिक कर्तव्य थोपता है।
इन अतिरिक्त अनुच्छेदों ने संवैधानिक ढांचे में पर्यावरण संरक्षण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।
Incorrect Options Analysis
- 44वां संशोधन: 1978 में पारित, इसने मुख्य रूप से 42वें संशोधन द्वारा किए गए कुछ परिवर्तनों को उलट दिया, विशेष रूप से आपातकालीन प्रावधानों और मौलिक अधिकारों के संबंध में, लेकिन इसने पर्यावरणीय अनुच्छेद पेश नहीं किए।
- 73वां संशोधन: 1992 में पारित, इसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, जिसमें स्थानीय स्वशासन और विकेंद्रीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- 86वां संशोधन: 2002 में पारित, इसने शिक्षा को एक मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 21A) बनाया और प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद 45 और 51A(k) में संशोधन किया।
