Shreya Singhal Case & Free Speech

Question 1

Shreya Singhal Case & Free Speech

The Shreya Singhal v. Union of India (2015) judgment is a landmark case related to what?

Options

Right to Privacy
Free Speech Online ✓
Right to Information
Environmental Protection

Explanation in English

Correct Answer Explanation

The Shreya Singhal v. Union of India case is a monumental Supreme Court judgment that affirmed the importance of freedom of speech and expression on the internet. The court famously struck down Section 66A of the Information Technology Act, 2000, declaring it unconstitutional. It ruled that the provision was overly vague and had a "chilling effect" on free speech, as it did not clearly define what constituted offensive or annoying content, leading to its arbitrary use by law enforcement.

Incorrect Options Analysis

Right to Privacy: The landmark case for the Right to Privacy in India is the Justice K.S. Puttaswamy (Retd.) v. Union of India (2017) case, which declared privacy a fundamental right.
Right to Information: This is primarily governed by the Right to Information Act, 2005, which empowers citizens to request information from public authorities.
Environmental Protection: This field is governed by various laws like the Environment Protection Act, 1986, and numerous judicial pronouncements, but the Shreya Singhal case is not one of them.

Answer

Correct Answer: B

Question 2

श्रेया सिंघल केस और ऑनलाइन वाक् स्वतंत्रता

श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015) का निर्णय किससे संबंधित एक ऐतिहासिक मामला है?

विकल्प (Options)

निजता का अधिकार
ऑनलाइन वाक् स्वतंत्रता ✓
सूचना का अधिकार
पर्यावरण संरक्षण

हिंदी में स्पष्टीकरण (Explanation in Hindi)

सही उत्तर की व्याख्या

श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ का मामला सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक निर्णय है जिसने इंटरनेट पर भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्व की पुष्टि की। अदालत ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66A को असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया। इसने फैसला सुनाया कि यह प्रावधान अत्यधिक अस्पष्ट था और इसका स्वतंत्र भाषण पर "डरावना प्रभाव" था, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करता था कि आपत्तिजनक या परेशान करने वाली सामग्री क्या है, जिससे कानून प्रवर्तन द्वारा इसका मनमाना उपयोग हो रहा था।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

निजता का अधिकार: भारत में निजता के अधिकार के लिए ऐतिहासिक मामला जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ (2017) का मामला है, जिसने निजता को एक मौलिक अधिकार घोषित किया।
सूचना का अधिकार: यह मुख्य रूप से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 द्वारा शासित है, जो नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों से जानकारी का अनुरोध करने का अधिकार देता है।
पर्यावरण संरक्षण: यह क्षेत्र विभिन्न कानूनों जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, और कई न्यायिक घोषणाओं द्वारा शासित है, लेकिन श्रेया सिंघल मामला उनमें से एक नहीं है।

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