Indian Ports Act 2025: MSDC Chairperson
Indian Ports Act 2025: MSDC Chairperson
The ‘Indian Ports Act, 2025’ introduces a statutory ‘Maritime State Development Council’ (MSDC). Who will be the chairperson of this council?
Options
- Prime Minister
- Minister of Commerce
- Union Minister of Ports ✓
- Cabinet Secretary
Correct Answer: C
Explanation in English
Correct Answer Explanation
The proposed Indian Ports Act, 2025 aims to replace the colonial-era Indian Ports Act, 1908. A significant provision in this new act is the establishment of the Maritime State Development Council (MSDC) as a statutory body. This council will be chaired by the Union Minister of Ports, Shipping and Waterways. Its purpose is to ensure cooperative federalism and provide a unified vision for the development of the country's ports and maritime sector, advising on national maritime policy.
Incorrect Options Analysis
- Prime Minister: While the Prime Minister heads many important councils, the MSDC is specifically designed to be under the purview of the ministry directly responsible for ports.
- Minister of Commerce: The Ministry of Commerce deals with trade and commerce, which is related to port activities, but the direct administration and development of ports fall under the Ministry of Ports, Shipping and Waterways.
- Cabinet Secretary: The Cabinet Secretary is the senior-most civil servant in India and heads the Cabinet Secretariat, providing support to the Council of Ministers, but does not typically chair such specific sectoral development councils.
भारतीय बंदरगाह अधिनियम 2025: MSDC अध्यक्ष
'भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 2025' एक वैधानिक 'समुद्री राज्य विकास परिषद' (MSDC) का गठन करता है। इस परिषद के अध्यक्ष कौन होंगे?
विकल्प (Options)
- प्रधानमंत्री
- वाणिज्य मंत्री
- केंद्रीय बंदरगाह मंत्री ✓
- कैबिनेट सचिव
हिंदी में स्पष्टीकरण (Explanation in Hindi)
सही उत्तर की व्याख्या
प्रस्तावित भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 2025 का उद्देश्य औपनिवेशिक युग के भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 1908 को प्रतिस्थापित करना है। इस नए अधिनियम में एक महत्वपूर्ण प्रावधान समुद्री राज्य विकास परिषद (MSDC) को एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित करना है। इस परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री करेंगे। इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद सुनिश्चित करना और देश के बंदरगाहों और समुद्री क्षेत्र के विकास के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान करना है, जो राष्ट्रीय समुद्री नीति पर सलाह देगा।
गलत विकल्पों का विश्लेषण
- प्रधानमंत्री: यद्यपि प्रधानमंत्री कई महत्वपूर्ण परिषदों के प्रमुख होते हैं, MSDC को विशेष रूप से बंदरगाहों के लिए सीधे जिम्मेदार मंत्रालय के दायरे में रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- वाणिज्य मंत्री: वाणिज्य मंत्रालय व्यापार और वाणिज्य से संबंधित है, जो बंदरगाह गतिविधियों से संबंधित है, लेकिन बंदरगाहों का सीधा प्रशासन और विकास बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
- कैबिनेट सचिव: कैबिनेट सचिव भारत के सबसे वरिष्ठ सिविल सेवक हैं और कैबिनेट सचिवालय के प्रमुख हैं, जो मंत्रिपरिषद को सहायता प्रदान करते हैं, लेकिन आमतौर पर ऐसी विशिष्ट क्षेत्रीय विकास परिषदों की अध्यक्षता नहीं करते हैं।
