102nd Amendment & NCBC Constitutional Status
Question & Answer (English)
The 102nd Amendment Act conferred constitutional status on:
- GST Council
- National Commission for Backward Classes (NCBC) — Correct Answer
- National Commission for Women
- National Commission for Minorities
Correct Answer Explanation
The 102nd Constitutional Amendment Act, 2018, granted constitutional status to the National Commission for Backward Classes (NCBC). It inserted new Articles 338B and 342A into the Constitution. Article 338B deals with the structure, duties, and powers of the NCBC, while Article 342A deals with the power of the President to notify a particular caste as Socially and Educationally Backward Classes (SEBCs) in relation to a state or union territory.
Incorrect Options Analysis
- The GST Council was established by the 101st Constitutional Amendment Act, 2016, which introduced the Goods and Services Tax.
- The National Commission for Women was established as a statutory body in 1992 under the National Commission for Women Act, 1990, not by a constitutional amendment.
- The National Commission for Minorities was established as a statutory body in 1992 under the National Commission for Minorities Act, 1992, not by a constitutional amendment.
प्रश्न एवं उत्तर (हिंदी)
102वें संशोधन अधिनियम ने किसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया?
- जीएसटी परिषद
- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) — सही उत्तर
- राष्ट्रीय महिला आयोग
- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग
सही उत्तर की व्याख्या
102वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2018, ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। इसने संविधान में नए अनुच्छेद 338B और 342A जोड़े। अनुच्छेद 338B NCBC की संरचना, कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 342A राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित है कि वह किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में किसी विशेष जाति को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग (SEBCs) के रूप में अधिसूचित कर सके।
गलत विकल्पों का विश्लेषण
- जीएसटी परिषद की स्थापना 101वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2016 द्वारा की गई थी, जिसने वस्तु एवं सेवा कर पेश किया।
- राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी, न कि किसी संवैधानिक संशोधन द्वारा।
- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी, न कि किसी संवैधानिक संशोधन द्वारा।
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This multiple choice question is from Amendments of Indian Constitution, Indian Polity. It has 4 options with a detailed explanation of the correct answer and is available in both English and Hindi (द्विभाषी). Practice more MCQs from Amendments of Indian Constitution to strengthen your preparation.