10th Schedule: Failed 32nd Amendment Attempt

The Tenth Schedule was initially attempted to be added by which Amendment bill (which failed)?

Correct Answer Explanation

The correct answer is the 32nd Amendment Bill. While the Tenth Schedule, which deals with the anti-defection law, was eventually added to the Constitution by the 52nd Amendment Act of 1985, there was an earlier attempt. The 32nd Amendment Bill of 1973 had proposed to add a new Tenth Schedule to the Constitution to provide for the disqualification of members of Parliament and state legislatures on the grounds of defection. However, this bill did not pass and eventually lapsed. Therefore, the 32nd Amendment Bill represents the initial failed attempt to introduce the Tenth Schedule.

Incorrect Options Analysis

• 35th Amendment: This amendment (1974) dealt with the status of Sikkim as an 'associate state' of the Indian Union.
• 42nd Amendment: Enacted in 1976, this is one of the most comprehensive amendments, often called the 'Mini-Constitution,' introducing significant changes including adding the words 'socialist,' 'secular,' and 'integrity' to the Preamble. It did not relate to the Tenth Schedule.
• 61st Amendment: This amendment (1989) reduced the voting age for Lok Sabha and state assembly elections from 21 years to 18 years.

दसवीं अनुसूची को शुरू में किस संशोधन विधेयक (जो विफल रहा) द्वारा जोड़ने का प्रयास किया गया था?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

सही उत्तर 32वां संशोधन विधेयक है। जबकि दसवीं अनुसूची, जो दलबदल विरोधी कानून से संबंधित है, अंततः 52वें संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी, इससे पहले एक प्रयास किया गया था। 32वें संशोधन विधेयक, 1973 ने संविधान में एक नई दसवीं अनुसूची जोड़ने का प्रस्ताव किया था ताकि दलबदल के आधार पर संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की अयोग्यता का प्रावधान किया जा सके। हालांकि, यह विधेयक पारित नहीं हो सका और अंततः समाप्त हो गया। इसलिए, 32वां संशोधन विधेयक दसवीं अनुसूची को पेश करने का प्रारंभिक विफल प्रयास था।

गलत विकल्प विश्लेषण

• 35वां संशोधन: इस संशोधन (1974) ने सिक्किम को भारतीय संघ के 'सहयोगी राज्य' का दर्जा दिया।
• 42वां संशोधन: 1976 में अधिनियमित, यह सबसे व्यापक संशोधनों में से एक है, जिसे अक्सर 'लघु-संविधान' कहा जाता है, जिसमें प्रस्तावना में 'समाजवादी,' 'धर्मनिरपेक्ष,' और 'अखंडता' जैसे शब्दों को जोड़ना सहित महत्वपूर्ण बदलाव पेश किए गए। यह दसवीं अनुसूची से संबंधित नहीं था।
• 61वां संशोधन: इस संशोधन (1989) ने लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी।