130th Amendment Bill & Automatic Office Cessation
130th Amendment Bill & Automatic Office Cessation
Under the 130th Amendment Bill, the Prime Minister or a Chief Minister must resign if held in custody for 30 days, or else they...
Options
- Face impeachment
- Are suspended
- Cease office automatically ✓
- Require a floor test
Correct Answer: C
Explanation in English
Correct Answer Explanation
The 130th Amendment Bill introduces a strict provision for accountability. It mandates that if a Prime Minister or a Chief Minister is held in custody for a continuous period of 30 days, they must resign by the 31st day. Failure to do so results in the automatic cessation of their office from the subsequent day. This measure aims to prevent individuals facing serious legal proceedings from holding high constitutional posts.
Incorrect Options Analysis
- Face impeachment: Impeachment is a formal process, typically initiated by the legislature, to remove a public official from office for misconduct. This bill bypasses that lengthy process by making the cessation automatic under specific conditions.
- Are suspended: Suspension is a temporary removal from office, but the bill mandates a permanent cessation of the position.
- Require a floor test: A floor test is a procedure to determine if the executive has the confidence of the legislature. It is irrelevant to the situation described in the bill, which is based on legal custody, not legislative support.
130वां संशोधन विधेयक और स्वचालित पद समाप्ति
130वें संशोधन विधेयक के तहत, यदि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को 30 दिनों के लिए हिरासत में रखा जाता है, तो उन्हें इस्तीफा देना होगा, अन्यथा वे...
विकल्प (Options)
- महाभियोग का सामना करेंगे
- निलंबित कर दिए जाएंगे
- स्वतः पदमुक्त हो जाएंगे ✓
- फ्लोर टेस्ट की आवश्यकता होगी
हिंदी में स्पष्टीकरण (Explanation in Hindi)
सही उत्तर की व्याख्या
130वां संशोधन विधेयक जवाबदेही के लिए एक सख्त प्रावधान प्रस्तुत करता है। यह अनिवार्य करता है कि यदि किसी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को लगातार 30 दिनों की अवधि के लिए हिरासत में रखा जाता है, तो उन्हें 31वें दिन तक इस्तीफा देना होगा। ऐसा करने में विफल रहने पर अगले दिन से उनका पद स्वतः समाप्त हो जाएगा। इस उपाय का उद्देश्य गंभीर कानूनी कार्यवाही का सामना कर रहे व्यक्तियों को उच्च संवैधानिक पदों पर बने रहने से रोकना है।
गलत विकल्पों का विश्लेषण
- महाभियोग का सामना करेंगे: महाभियोग एक औपचारिक प्रक्रिया है, जो आमतौर पर विधायिका द्वारा किसी सार्वजनिक अधिकारी को कदाचार के लिए पद से हटाने के लिए शुरू की जाती है। यह विधेयक उस लंबी प्रक्रिया को दरकिनार करता है और विशिष्ट परिस्थितियों में पद समाप्ति को स्वचालित बनाता है।
- निलंबित कर दिए जाएंगे: निलंबन पद से एक अस्थायी निष्कासन है, लेकिन विधेयक पद की स्थायी समाप्ति को अनिवार्य करता है।
- फ्लोर टेस्ट की आवश्यकता होगी: फ्लोर टेस्ट यह निर्धारित करने की एक प्रक्रिया है कि क्या कार्यपालिका को विधायिका का विश्वास प्राप्त है। यह विधेयक में वर्णित स्थिति से अप्रासंगिक है, जो विधायी समर्थन पर नहीं बल्कि कानूनी हिरासत पर आधारित है।
