25th Amendment Act Right to Property

The 25th Amendment Act, 1971 relates to:

Correct Answer Explanation

The 25th Amendment Act, 1971, primarily aimed to curtail the right to property. It affirmed the power of Parliament to abridge fundamental rights and inserted Article 31C, which provided that no law seeking to implement the Directive Principles of State Policy specified in clauses (b) and (c) of Article 39 could be declared void on the ground that it contravened Articles 14, 19 or 31. It also clarified that the amount of compensation paid for acquired property could not be challenged in court if it was determined by law.

Incorrect Options Analysis

• Abolition of Privy Purse: The 26th Amendment Act, 1971, abolished the privy purses and privileges of former rulers of Indian states.
• Defection: The 52nd Amendment Act, 1985, commonly known as the Anti-Defection Law, added the Tenth Schedule to the Constitution.
• Voting age: The 61st Amendment Act, 1989, reduced the voting age for Lok Sabha and state assembly elections from 21 years to 18 years.

25वां संशोधन अधिनियम, 1971 किससे संबंधित है?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

25वां संशोधन अधिनियम, 1971, मुख्य रूप से संपत्ति के अधिकार को सीमित करने से संबंधित था। इसने मौलिक अधिकारों को संक्षिप्त करने की संसद की शक्ति की पुष्टि की और अनुच्छेद 31C को जोड़ा, जिसमें प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 39 के खंड (b) और (c) में निर्दिष्ट राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों को लागू करने वाले किसी भी कानून को इस आधार पर शून्य घोषित नहीं किया जा सकता है कि यह अनुच्छेद 14, 19 या 31 का उल्लंघन करता है। इसने यह भी स्पष्ट किया कि अधिग्रहित संपत्ति के लिए भुगतान की गई मुआवजे की राशि को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, यदि इसे कानून द्वारा निर्धारित किया गया था।

गलत विकल्प विश्लेषण

• निजी प्रिवी पर्स का उन्मूलन: 26वें संशोधन अधिनियम, 1971 ने भारतीय राज्यों के पूर्व शासकों के निजी प्रिवी पर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया।
• दलबदल: 52वां संशोधन अधिनियम, 1985, जिसे आमतौर पर दलबदल विरोधी कानून के रूप में जाना जाता है, ने संविधान में दसवीं अनुसूची जोड़ी।
• मतदान की आयु: 61वां संशोधन अधिनियम, 1989 ने लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी।