39th Amendment: Judicial Scrutiny of Elections (Struck Down)

Which Amendment Act placed the election of the President, Vice-President, Prime Minister, and Speaker beyond judicial scrutiny (later struck down)?

Correct Answer Explanation

The 39th Amendment Act, 1975, introduced during the Emergency, placed the election disputes concerning the President, Vice-President, Prime Minister, and Speaker beyond the scrutiny of all courts, including the Supreme Court. It mandated that such disputes would be decided by an authority determined by Parliament. However, this provision was subsequently struck down by the Supreme Court in the landmark Indira Gandhi election case (State of U.P. v. Raj Narain, 1975), affirming the basic structure doctrine.

Incorrect Options Analysis

• 38th Amendment: This amendment (1975) made the declaration of Emergency non-justiciable and expanded the President's power to issue ordinances.
• 42nd Amendment: Known as the 'Mini-Constitution' (1976), it introduced extensive changes to the Constitution, including adding words like 'socialist' and 'secular' to the Preamble, and reducing the power of the High Courts and Supreme Court.
• 44th Amendment: This amendment (1978) was enacted to reverse many of the changes made by the 42nd Amendment, particularly restoring some democratic and fundamental rights, and making the declaration of Emergency more difficult.

किस संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अध्यक्ष के चुनाव को न्यायिक समीक्षा से परे कर दिया था (जिसे बाद में रद्द कर दिया गया)?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

39वां संशोधन अधिनियम, 1975, जिसे आपातकाल के दौरान पेश किया गया था, ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अध्यक्ष से संबंधित चुनाव विवादों को सर्वोच्च न्यायालय सहित सभी अदालतों की न्यायिक समीक्षा से परे कर दिया था। इसमें यह अनिवार्य किया गया था कि ऐसे विवादों का निर्णय संसद द्वारा निर्धारित प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। हालांकि, इस प्रावधान को बाद में इंदिरा गांधी चुनाव मामले (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राज नारायण, 1975) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था, जिससे मूल संरचना सिद्धांत की पुष्टि हुई।

गलत विकल्प विश्लेषण

• 38वां संशोधन: इस संशोधन (1975) ने आपातकाल की घोषणा को गैर-न्यायिक बना दिया और अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति का विस्तार किया।
• 42वां संशोधन: 'मिनी-संविधान' (1976) के रूप में जाना जाने वाला, इसने संविधान में व्यापक परिवर्तन किए, जिसमें प्रस्तावना में 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' जैसे शब्द जोड़ना, और उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को कम करना शामिल था।
• 44वां संशोधन: यह संशोधन (1978) 42वें संशोधन द्वारा किए गए कई परिवर्तनों को पलटने के लिए अधिनियमित किया गया था, विशेष रूप से कुछ लोकतांत्रिक और मौलिक अधिकारों को बहाल करना, और आपातकाल की घोषणा को और अधिक कठिन बनाना।