73rd Amendment Compulsory Provisions
Question & Answer (English)
- Providing reservation for OBCs
- Conducting elections every 5 years — Correct Answer
- Giving representation to MPs/MLAs
- Granting financial powers
Correct Answer Explanation
The 73rd Amendment Act of 1992, which institutionalized Panchayati Raj in India, categorizes its provisions into two types: compulsory (mandatory) and voluntary (discretionary). Compulsory provisions are those that states must incorporate into their laws, while voluntary provisions are left to the discretion of the state legislatures.
Among the given options, conducting regular direct elections to the Panchayats every five years is a compulsory provision. This ensures the democratic functioning and continuity of local self-government bodies.
Incorrect Options Analysis
- Option A (Providing reservation for OBCs): Reservation for Other Backward Classes (OBCs) in Panchayats is a voluntary provision, meaning states may provide it if they choose to, but are not constitutionally mandated to do so.
- Option C (Giving representation to MPs/MLAs): Providing representation to Members of Parliament (MPs) and Members of Legislative Assemblies (MLAs) in Panchayats is a voluntary provision.
- Option D (Granting financial powers): While the 73rd Amendment mandates the constitution of a State Finance Commission to review the financial position of Panchayats, the specific extent of financial powers and responsibilities to be devolved to Panchayats is largely a voluntary provision and varies from state to state.
प्रश्न एवं उत्तर (हिंदी)
- अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण प्रदान करना
- हर 5 साल में चुनाव कराना — सही उत्तर
- सांसदों/विधायकों को प्रतिनिधित्व देना
- वित्तीय शक्तियाँ प्रदान करना
सही उत्तर स्पष्टीकरण
73वां संशोधन अधिनियम 1992, जिसने भारत में पंचायती राज को संस्थागत रूप दिया, अपने प्रावधानों को दो प्रकारों में वर्गीकृत करता है: अनिवार्य (अनिवार्य) और स्वैच्छिक (विवेकाधीन)। अनिवार्य प्रावधान वे हैं जिन्हें राज्यों को अपने कानूनों में शामिल करना *अनिवार्य* है, जबकि स्वैच्छिक प्रावधान राज्य विधानसभाओं के विवेक पर छोड़े गए हैं।
दिए गए विकल्पों में से, प्रत्येक पांच साल में पंचायतों के लिए नियमित प्रत्यक्ष चुनाव कराना एक अनिवार्य प्रावधान है। यह स्थानीय स्वशासन निकायों के लोकतांत्रिक कामकाज और निरंतरता को सुनिश्चित करता है।
गलत विकल्प विश्लेषण
- विकल्प A (अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण प्रदान करना): पंचायतों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण एक स्वैच्छिक प्रावधान है, जिसका अर्थ है कि राज्य यदि चाहें तो इसे प्रदान कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए संवैधानिक रूप से अनिवार्य नहीं हैं।
- विकल्प C (सांसदों/विधायकों को प्रतिनिधित्व देना): पंचायतों में संसद सदस्यों (सांसदों) और विधानसभा सदस्यों (विधायकों) को प्रतिनिधित्व प्रदान करना एक स्वैच्छिक प्रावधान है।
- विकल्प D (वित्तीय शक्तियाँ प्रदान करना): जबकि 73वां संशोधन पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए एक राज्य वित्त आयोग के गठन को अनिवार्य करता है, पंचायतों को दी जाने वाली वित्तीय शक्तियों और जिम्मेदारियों की विशिष्ट सीमा काफी हद तक एक स्वैच्छिक प्रावधान है और यह राज्य से राज्य में भिन्न होती है।
