74th Amendment: Constitutional Status to Municipalities

The 74th Amendment Act, 1992 gave constitutional status to:

Correct Answer Explanation

The 74th Amendment Act, 1992, granted constitutional status to urban local self-government bodies, commonly known as Municipalities. It added Part IXA to the Constitution, titled "The Municipalities," and incorporated the Twelfth Schedule, which lists 18 functional items within the purview of Municipalities. This was a parallel development to the 73rd Amendment for rural local bodies, aiming to strengthen decentralization in urban areas.

Incorrect Options Analysis

• Panchayats: Given constitutional status by the 73rd Amendment Act.
• Co-operative Societies: Given constitutional status by the 97th Amendment Act.
• Tribunals: Introduced by the 42nd Amendment Act (Part XIVA).

74वां संशोधन अधिनियम, 1992 ने किसको संवैधानिक दर्जा दिया:

सही उत्तर की व्याख्या

74वां संशोधन अधिनियम, 1992, ने शहरी स्थानीय स्वशासन निकायों, जिन्हें आमतौर पर नगर पालिकाएँ कहा जाता है, को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। इसने संविधान में भाग IXA, जिसका शीर्षक "द नगर पालिकाएँ" है, जोड़ा और बारहवीं अनुसूची को शामिल किया, जिसमें नगर पालिकाओं के अधिकार क्षेत्र में 18 कार्यात्मक मदें सूचीबद्ध हैं। यह ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 73वें संशोधन के समानांतर एक विकास था, जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में विकेन्द्रीकरण को मजबूत करना था।

गलत विकल्प विश्लेषण

• पंचायतें: 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया।
• सहकारी समितियां: 97वें संशोधन अधिनियम द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया।
• न्यायाधिकरण: 42वें संशोधन अधिनियम (भाग XIVA) द्वारा पेश किए गए।