95th Amendment SC/ST Reservation Extension

The 95th Amendment Act extended the reservation of seats for SCs/STs in Lok Sabha for how many years?

Correct Answer Explanation

The 95th Amendment Act, 2009, amended Article 334 of the Constitution. It extended the reservation of seats for Scheduled Castes (SCs) and Scheduled Tribes (STs) in the Lok Sabha and the State Legislative Assemblies, as well as the representation of the Anglo-Indian community by nomination, for a period of 10 years, i.e., up to January 25, 2020.

Incorrect Options Analysis

• 20 years: The extensions are typically for 10 years, reviewed periodically.
• 30 years: This is not the standard period for such extensions.
• Indefinitely: The Constitution originally provided for reservations for 10 years, and subsequent amendments have consistently extended it for 10-year periods, not indefinitely, to allow for periodic review. The latest extension was by the 104th Amendment Act, 2019, for another 10 years (until 2030), while discontinuing the Anglo-Indian nomination.

95वें संशोधन अधिनियम ने लोकसभा में SCs/STs के लिए सीटों का आरक्षण कितने वर्षों के लिए बढ़ाया?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

95वां संशोधन अधिनियम, 2009 ने संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन किया। इसने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) के लिए सीटों के आरक्षण को, साथ ही एंग्लो-इंडियन समुदाय के नामांकन द्वारा प्रतिनिधित्व को, 10 वर्षों की अवधि के लिए, यानी 25 जनवरी, 2020 तक बढ़ाया।

गलत विकल्प विश्लेषण

• 20 वर्ष: विस्तार आमतौर पर 10 वर्षों के लिए होता है, जिसकी समय-समय पर समीक्षा की जाती है।
• 30 वर्ष: यह ऐसे विस्तारों के लिए मानक अवधि नहीं है।
• अनिश्चित काल के लिए: संविधान ने मूल रूप से 10 वर्षों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया था, और बाद के संशोधनों ने इसे लगातार 10-वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया है, अनिश्चित काल के लिए नहीं, ताकि समय-समय पर समीक्षा की जा सके। नवीनतम विस्तार 104वें संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा अगले 10 वर्षों (2030 तक) के लिए था, जबकि एंग्लो-इंडियन नामांकन बंद कर दिया गया।