99th Amendment & NJAC: Indian Judiciary Reforms

The 99th Constitutional Amendment, which was struck down by the Supreme Court in 2015, attempted to replace the Collegium system with what body?

Correct Answer Explanation

The 99th Constitutional Amendment Act, 2014, sought to establish the National Judicial Appointments Commission (NJAC) to replace the existing Collegium system for appointing judges. However, the Supreme Court struck down the amendment in the 'Fourth Judges Case' (2015), thereby retaining the Collegium system. The NJAC aimed to bring greater transparency and accountability to the judicial appointment process by involving both the judiciary and the executive, but its structure was deemed to compromise the independence of the judiciary.

Incorrect Options Analysis

• Judicial Appointments Bureau (JAB): This is not the correct name of the body proposed by the 99th Amendment.
• Supreme Judicial Commission (SJC): This is not the correct name of the body proposed by the 99th Amendment.
• Judicial Selection Committee (JSC): This is not the correct name of the body proposed by the 99th Amendment. These options are plausible but not the actual nomenclature for the body established by the 99th Amendment.

99वें संवैधानिक संशोधन ने, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने 2015 में रद्द कर दिया था, कॉलेजियम प्रणाली को किस निकाय से बदलने का प्रयास किया था?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

99वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2014, न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए मौजूदा कॉलेजियम प्रणाली को बदलने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) की स्थापना करना चाहता था। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने 'चौथे न्यायाधीशों के मामले' (2015) में इस संशोधन को रद्द कर दिया, जिससे कॉलेजियम प्रणाली बनी रही। NJAC का उद्देश्य न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों को शामिल करके न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाना था, लेकिन इसकी संरचना को न्यायपालिका की स्वतंत्रता से समझौता करने वाला माना गया।

गलत विकल्प विश्लेषण

• न्यायिक नियुक्ति ब्यूरो (JAB): यह 99वें संशोधन द्वारा प्रस्तावित निकाय का सही नाम नहीं है।
• सर्वोच्च न्यायिक आयोग (SJC): यह 99वें संशोधन द्वारा प्रस्तावित निकाय का सही नाम नहीं है।
• न्यायिक चयन समिति (JSC): यह 99वें संशोधन द्वारा प्रस्तावित निकाय का सही नाम नहीं है। ये विकल्प संभावित लगते हैं लेकिन 99वें संशोधन द्वारा स्थापित निकाय के लिए वास्तविक शब्दावली नहीं हैं।