9th Schedule Judicial Review Case

Which case Supreme Court ruled that the laws placed in the Ninth Schedule after April 24, 1973, are open to judicial review?

Correct Answer Explanation

The Ninth Schedule was added to the Constitution to protect certain laws from judicial review, primarily those related to land reforms. However, over time, concerns arose about its misuse. In the landmark judgment of the I.R. Coelho Case (2007), the Supreme Court ruled that all laws placed under the Ninth Schedule after April 24, 1973 (the date on which the Kesavananda Bharati judgment was delivered, establishing the Basic Structure doctrine) are open to challenge in court if they violate the basic structure of the Constitution. This decision significantly limited the scope of the Ninth Schedule's immunity.

Incorrect Options Analysis

• Kesavananda Bharati case (1973): Established the 'Basic Structure Doctrine' of the Constitution, which states that Parliament can amend any part of the Constitution but cannot alter its basic structure. It did not directly rule on the judicial review of the Ninth Schedule.
• Minerva Mills case (1980): Reaffirmed the Basic Structure Doctrine and held that the Parliament's power to amend the Constitution is not unlimited. It struck down certain provisions of the 42nd Amendment.
• Golaknath case (1967): Ruled that Fundamental Rights cannot be amended by Parliament. This judgment was later overturned by the Kesavananda Bharati case.

किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि 24 अप्रैल, 1973 के बाद नौवीं अनुसूची में रखे गए कानून न्यायिक समीक्षा के दायरे में आते हैं?

सही उत्तर की व्याख्या

नौवीं अनुसूची को कुछ कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए संविधान में जोड़ा गया था, मुख्य रूप से भूमि सुधारों से संबंधित कानूनों को। हालांकि, समय के साथ, इसके दुरुपयोग के बारे में चिंताएँ बढ़ने लगीं। आई.आर. कोएल्हो मामले (2007) के ऐतिहासिक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि 24 अप्रैल, 1973 (जिस तारीख को केशवानंद भारती का फैसला सुनाया गया था, जिसने मूल संरचना के सिद्धांत को स्थापित किया था) के बाद नौवीं अनुसूची के तहत रखे गए सभी कानून अदालत में चुनौती के लिए खुले हैं, यदि वे संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करते हैं। इस फैसले ने नौवीं अनुसूची की प्रतिरक्षा के दायरे को काफी हद तक सीमित कर दिया।

गलत विकल्प विश्लेषण

• केशवानंद भारती मामला (1973): इसने संविधान के 'मूल संरचना सिद्धांत' को स्थापित किया, जिसमें कहा गया है कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है लेकिन इसकी मूल संरचना को नहीं बदल सकती। इसने नौवीं अनुसूची की न्यायिक समीक्षा पर सीधे फैसला नहीं सुनाया था।
• मिनर्वा मिल्स मामला (1980): इसने मूल संरचना सिद्धांत की पुष्टि की और यह माना कि संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति असीमित नहीं है। इसने 42वें संशोधन के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया।
• गोलकनाथ मामला (1967): इसने फैसला सुनाया कि मौलिक अधिकारों को संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता है। इस फैसले को बाद में केशवानंद भारती मामले द्वारा उलट दिया गया था।