9th Schedule & Judicial Review: I.R. Coelho Case

Which case dealt with the constitutional validity of the 9th Schedule and judicial review?

Correct Answer Explanation

The correct answer is I.R. Coelho v. State of Tamil Nadu (2007), also known as the 9th Schedule case. In this landmark judgment, the Supreme Court ruled that all laws placed in the 9th Schedule after April 24, 1973 (the date of the Kesavananda Bharati judgment, which established the Basic Structure Doctrine) are open to judicial review. The Court held that while laws in the 9th Schedule are generally immune from judicial review, this immunity cannot be absolute if they violate the basic structure of the Constitution. This decision reinforced the supremacy of the Constitution and the judiciary's role in upholding its fundamental principles.

Incorrect Options Analysis

• A. Waman Rao v. Union of India (1981): This case reaffirmed the 'Basic Structure Doctrine' and held that amendments made to the Constitution before April 24, 1973 (Kesavananda Bharati judgment date) were valid, but those made after would be subject to basic structure review. It did not explicitly open up all 9th Schedule laws to review in the manner of Coelho.
• C. L. Chandra Kumar v. Union of India (1997): This case declared that the power of judicial review of High Courts and the Supreme Court over all legislative actions is an integral part of the basic structure of the Constitution. It also limited the jurisdiction of tribunals.
• D. Sampath Kumar v. Union of India (1987): This case dealt with the constitutional validity of the Administrative Tribunals Act, 1985, and upheld the creation of tribunals while ensuring judicial review by High Courts and the Supreme Court.

किस मामले में 9वीं अनुसूची की संवैधानिक वैधता और न्यायिक समीक्षा से निपटा गया था?

सही उत्तर की व्याख्या

सही उत्तर है आई.आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य (2007), जिसे 9वीं अनुसूची मामले के रूप में भी जाना जाता है। इस ऐतिहासिक फैसले में, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि 24 अप्रैल, 1973 (केशवानंद भारती के फैसले की तारीख, जिसने मूल संरचना सिद्धांत स्थापित किया) के बाद 9वीं अनुसूची में रखे गए सभी कानून न्यायिक समीक्षा के लिए खुले हैं। न्यायालय ने माना कि जबकि 9वीं अनुसूची में कानून आमतौर पर न्यायिक समीक्षा से मुक्त होते हैं, यह छूट पूर्ण नहीं हो सकती यदि वे संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करते हैं। इस निर्णय ने संविधान की सर्वोच्चता और उसके मौलिक सिद्धांतों को बनाए रखने में न्यायपालिका की भूमिका को मजबूत किया।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• ए. वामन राव बनाम भारत संघ (1981): इस मामले ने 'मूल संरचना सिद्धांत' की फिर से पुष्टि की और माना कि 24 अप्रैल, 1973 (केशवानंद भारती फैसले की तारीख) से पहले किए गए संविधान में संशोधन वैध थे, लेकिन उसके बाद किए गए संशोधन मूल संरचना की समीक्षा के अधीन होंगे। इसने कोएल्हो के तरीके से सभी 9वीं अनुसूची कानूनों को समीक्षा के लिए स्पष्ट रूप से नहीं खोला।
• सी. एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ (1997): इस मामले ने घोषित किया कि सभी विधायी कार्यों पर उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान की मूल संरचना का एक अभिन्न अंग है। इसने न्यायाधिकरणों के अधिकार क्षेत्र को भी सीमित कर दिया।
• डी. संपत कुमार बनाम भारत संघ (1987): यह मामला प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 की संवैधानिक वैधता से संबंधित था, और उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा सुनिश्चित करते हुए न्यायाधिकरणों के निर्माण को बरकरार रखा।