Aadhaar Validity: Justice K.S. Puttaswamy Ruling (2018)

The Supreme Court upheld the validity of the 'Aadhaar' scheme but struck down some provisions in:

Correct Answer Explanation

The correct answer is Justice K.S. Puttaswamy (Retd.) v. Union of India (2018). This landmark judgment, also known as the 'Aadhaar case' or the 'Right to Privacy judgment' (though the privacy judgment itself was 2017), affirmed the constitutional validity of the Aadhaar scheme. However, the Supreme Court struck down several key provisions, limiting its mandatory usage. It ruled that Aadhaar linkage was not required for bank accounts, mobile connections, or school admissions, but upheld its requirement for welfare schemes, PAN card, and income tax returns. It also emphasized the importance of data protection and privacy.

Incorrect Options Analysis

• B. Binoy Viswam v. Union of India (2017): This case dealt with the validity of Section 139AA of the Income Tax Act, which mandated linking Aadhaar with PAN for filing income tax returns. The Court upheld this provision.
• C. S.G. Vombatkere v. Union of India: This particular case title is not a widely recognized landmark case regarding Aadhaar's constitutional validity. There might be cases with similar names, but the primary Aadhaar verdict is Puttaswamy.
• D. Unique Identification Authority Case: This is a generic description and not the specific legal citation for the Aadhaar validity judgment. The Unique Identification Authority of India (UIDAI) is the body implementing Aadhaar.

सुप्रीम कोर्ट ने 'आधार' योजना की वैधता को बरकरार रखा लेकिन कुछ प्रावधानों को किस मामले में रद्द कर दिया?

सही उत्तर की व्याख्या

सही उत्तर है न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ (2018)। यह ऐतिहासिक फैसला, जिसे 'आधार केस' या 'निजता के अधिकार के फैसले' (हालांकि निजता का फैसला स्वयं 2017 का था) के रूप में भी जाना जाता है, ने आधार योजना की संवैधानिक वैधता की पुष्टि की। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने कई प्रमुख प्रावधानों को रद्द कर दिया, जिससे इसके अनिवार्य उपयोग को सीमित कर दिया गया। इसने फैसला सुनाया कि बैंक खातों, मोबाइल कनेक्शन या स्कूल प्रवेश के लिए आधार लिंक करना आवश्यक नहीं है, लेकिन कल्याणकारी योजनाओं, पैन कार्ड और आयकर रिटर्न के लिए इसकी आवश्यकता को बरकरार रखा। इसने डेटा सुरक्षा और निजता के महत्व पर भी जोर दिया।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• बी. बिनॉय विश्वम बनाम भारत संघ (2017): यह मामला आयकर अधिनियम की धारा 139एए की वैधता से संबंधित था, जिसमें आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य किया गया था। न्यायालय ने इस प्रावधान को बरकरार रखा।
• सी. एस.जी. वोम्बटकेरे बनाम भारत संघ: यह विशेष मामले का शीर्षक आधार की संवैधानिक वैधता के संबंध में एक व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त ऐतिहासिक मामला नहीं है। समान नाम वाले मामले हो सकते हैं, लेकिन प्राथमिक आधार निर्णय पुट्टास्वामी का है।
• डी. यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी केस: यह एक सामान्य विवरण है और आधार वैधता निर्णय के लिए विशिष्ट कानूनी उद्धरण नहीं है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) आधार को लागू करने वाला निकाय है।