Act for Good Government of India: Act of 1858
Question & Answer (English)
Which Act is known as the 'Act for the Good Government of India'?
- Charter Act 1853
- Government of India Act of 1858 — Correct Answer
- Indian Councils Act 1861
- Indian Councils Act 1892
Correct Answer Explanation
The Government of India Act of 1858 is famously known as the 'Act for the Good Government of India'. This Act was enacted in the wake of the Sepoy Mutiny (Revolt of 1857). It abolished the East India Company and transferred the powers of government, territories, and revenues to the British Crown. It also ended the 'Double Government' system and created the office of Secretary of State for India, along with the Indian Council. The Governor-General of India was redesignated as the Viceroy of India.
Incorrect Options Analysis
- Charter Act 1853: This was the last of the Charter Acts and provided for open competition for civil services. It did not transfer power to the Crown.
- Indian Councils Act 1861: This Act started the process of decentralization and provided for the legislative councils in presidencies and provinces.
- Indian Councils Act 1892: This Act increased the number of additional (non-official) members in the Central and Provincial Legislative Councils and gave them the power to discuss the budget and address questions to the executive.
प्रश्न एवं उत्तर (हिंदी)
किस अधिनियम को 'भारत के अच्छे शासन के लिए अधिनियम' के नाम से जाना जाता है?
- चार्टर एक्ट 1853
- भारत सरकार अधिनियम 1858 — सही उत्तर
- भारतीय परिषद अधिनियम 1861
- भारतीय परिषद अधिनियम 1892
Correct Answer Explanation
1858 के भारत सरकार अधिनियम को 'भारत के अच्छे शासन के लिए अधिनियम' के रूप में जाना जाता है। यह अधिनियम सिपाही विद्रोह (1857 के विद्रोह) के मद्देनजर अधिनियमित किया गया था। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और सरकार, क्षेत्रों और राजस्व की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया। इसने 'द्वैध शासन' प्रणाली को भी समाप्त कर दिया और भारत के राज्य सचिव के कार्यालय का गठन किया, साथ ही भारतीय परिषद का भी। भारत के गवर्नर-जनरल को भारत का वायसराय के रूप में नामित किया गया।
Incorrect Options Analysis
- चार्टर एक्ट 1853: यह अंतिम चार्टर अधिनियम था और इसने सिविल सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगिता का प्रावधान किया। इसने सत्ता को क्राउन को हस्तांतरित नहीं किया।
- भारतीय परिषद अधिनियम 1861: इस अधिनियम ने विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की और प्रेसीडेंसी और प्रांतों में विधायी परिषदों का प्रावधान किया।
- भारतीय परिषद अधिनियम 1892: इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त (गैर-सरकारी) सदस्यों की संख्या में वृद्धि की और उन्हें बजट पर चर्चा करने तथा कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की शक्ति दी।
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This multiple choice question is from Historical Background of Indian Polity, Indian Polity. It has 4 options with a detailed explanation of the correct answer and is available in both English and Hindi (द्विभाषी). Practice more MCQs from Historical Background of Indian Polity to strengthen your preparation.
