Adultery Law Struck Down: Joseph Shine v. Union of India

The 'Adultery' law (Section 497 IPC) was struck down as unconstitutional in:

Correct Answer Explanation

The correct answer is Joseph Shine v. Union of India (2018). In this landmark verdict, the Supreme Court of India unanimously struck down Section 497 of the Indian Penal Code (IPC), which criminalized adultery, along with Section 198(2) of the Criminal Procedure Code. The Court declared Section 497 unconstitutional, finding it to be arbitrary, discriminatory against women, and violative of Articles 14, 15, and 21 of the Constitution. The judgment emphasized that the law treated women as property of their husbands and deprived them of their dignity and sexual autonomy.

Incorrect Options Analysis

• B. Yusuf Abdul Aziz v. State of Bombay (1954): This was an early challenge to Section 497 IPC, where the Supreme Court upheld the constitutionality of the provision, noting that the special provision for women (exempting them from punishment as abettors) was not discriminatory but rather a protective measure under Article 15(3).
• C. Sowmithri Vishnu v. Union of India (1985): In this case, the Supreme Court again upheld Section 497 IPC, rejecting arguments that it violated Article 14 and 15, and stating that the wife could not be prosecuted even as an abettor.
• D. V. Revathi v. Union of India (1988): This case also upheld the constitutionality of Section 497, stating that it does not violate the principle of equality. These earlier judgments were subsequently overturned by the Joseph Shine verdict.

'व्यभिचार' कानून (धारा 497 आईपीसी) को किस मामले में असंवैधानिक घोषित किया गया था?

सही उत्तर की व्याख्या

सही उत्तर है जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ (2018)। इस ऐतिहासिक फैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वसम्मति से भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 497, जो व्यभिचार को अपराध बनाती थी, और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 198(2) को रद्द कर दिया। न्यायालय ने धारा 497 को असंवैधानिक घोषित किया, इसे मनमाना, महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण और संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन करने वाला पाया। इस फैसले ने इस बात पर जोर दिया कि कानून महिलाओं को उनके पतियों की संपत्ति मानता था और उन्हें उनकी गरिमा और यौन स्वायत्तता से वंचित करता था।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• बी. यूसुफ अब्दुल अजीज बनाम बॉम्बे राज्य (1954): यह धारा 497 आईपीसी के लिए एक शुरुआती चुनौती थी, जहां सर्वोच्च न्यायालय ने प्रावधान की संवैधानिकता को बरकरार रखा, यह देखते हुए कि महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान (उन्हें उकसाने वालों के रूप में दंड से छूट देना) भेदभावपूर्ण नहीं था बल्कि अनुच्छेद 15(3) के तहत एक सुरक्षात्मक उपाय था।
• सी. सौमित्रि विष्णु बनाम भारत संघ (1985): इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने फिर से धारा 497 आईपीसी को बरकरार रखा, इस तर्क को खारिज कर दिया कि यह अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन करता है, और यह कहते हुए कि पत्नी को एक उकसाने वाले के रूप में भी अभियोजित नहीं किया जा सकता है।
• डी. वी. रेवती बनाम भारत संघ (1988): इस मामले ने भी धारा 497 की संवैधानिकता को बरकरार रखा, यह कहते हुए कि यह समानता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता है। इन पिछले फैसलों को बाद में जोसेफ शाइन के फैसले से पलट दिया गया।