Advisory Jurisdiction Supreme Court
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Question (English)
Under which Article can the Supreme Court of India tender advice to the President on a question of law or fact?
- Article 131
- Article 137
- Article 143 ✓ Correct
- Article 141
Correct Answer Explanation
The correct answer is (c) Article 143. Article 143 of the Indian Constitution deals with the Advisory Jurisdiction of the Supreme Court. It empowers the President to seek the opinion of the Supreme Court on any question of law or fact which is of public importance. The Supreme Court may or may not give its opinion, and the President is not bound by such advice.
Incorrect Options Analysis
- (a) Article 131: This Article deals with the Original Jurisdiction of the Supreme Court, concerning disputes between the Union and one or more states, or between two or more states.
- (b) Article 137: This Article provides for the Review Power of the Supreme Court, allowing it to review its own judgments or orders.
- (d) Article 141: This Article states that the law declared by the Supreme Court shall be binding on all courts within the territory of India. It pertains to the binding nature of Supreme Court judgments.
प्रश्न (हिंदी)
किस अनुच्छेद के तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय कानून या तथ्य के प्रश्न पर राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है?
- अनुच्छेद 131
- अनुच्छेद 137
- अनुच्छेद 143 ✓
- अनुच्छेद 141
Correct Answer Explanation
सही उत्तर है (c) अनुच्छेद 143। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकारी क्षेत्राधिकार से संबंधित है। यह राष्ट्रपति को कानून या तथ्य के किसी भी प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय की राय मांगने का अधिकार देता है जो सार्वजनिक महत्व का है। सर्वोच्च न्यायालय अपनी राय दे भी सकता है और नहीं भी, और राष्ट्रपति ऐसी सलाह से बाध्य नहीं होते हैं।
Incorrect Options Analysis
- (a) अनुच्छेद 131: यह अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार से संबंधित है, जो संघ और एक या अधिक राज्यों के बीच, या दो या अधिक राज्यों के बीच विवादों से संबंधित है।
- (b) अनुच्छेद 137: यह अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की पुनरीक्षण शक्ति का प्रावधान करता है, जिससे वह अपने स्वयं के निर्णयों या आदेशों की समीक्षा कर सकता है।
- (d) अनुच्छेद 141: यह अनुच्छेद कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। यह सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की बाध्यकारी प्रकृति से संबंधित है।
📚 About this Topic — Indian Polity
This multiple choice question is from Indian Polity, Static GK Practice (Part-1). It has 4 options with a detailed explanation of the correct answer and is available in both English and Hindi (द्विभाषी). Practice more MCQs from Indian Polity to strengthen your preparation.
