All-India Judicial Service: 42nd Amendment

Which Amendment provided for the creation of an All-India Judicial Service?

Correct Answer Explanation

The 42nd Constitutional Amendment Act of 1976, also known as the 'Mini-Constitution', introduced several significant changes, including a provision for the creation of an All-India Judicial Service (AIJS). This was done by amending Article 312, which deals with All-India Services. While the provision was made, the AIJS has not been implemented to date.

Incorrect Options Analysis

• B. 44th Amendment Act: This amendment (1978) reversed many changes made by the 42nd Amendment and aimed to restore democratic safeguards, like requiring written cabinet recommendation for national emergency and replacing 'internal disturbance' with 'armed rebellion'.
• C. 73rd Amendment Act: This amendment (1992) gave constitutional status to Panchayati Raj institutions, adding Part IX and the Eleventh Schedule to the Constitution.
• D. 99th Amendment Act: This amendment (2014) established the National Judicial Appointments Commission (NJAC) to replace the collegium system for judicial appointments, but it was later struck down by the Supreme Court.

किस संशोधन ने अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के निर्माण का प्रावधान किया?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

1976 का 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, जिसे 'लघु संविधान' के नाम से भी जाना जाता है, ने कई महत्वपूर्ण बदलाव पेश किए, जिसमें एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (AIJS) के निर्माण का प्रावधान भी शामिल है। यह अनुच्छेद 312 में संशोधन करके किया गया था, जो अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। हालांकि प्रावधान किया गया था, AIJS को आज तक लागू नहीं किया गया है।

गलत विकल्प विश्लेषण

• B. 44वां संशोधन अधिनियम: इस संशोधन (1978) ने 42वें संशोधन द्वारा किए गए कई परिवर्तनों को उलट दिया और लोकतांत्रिक सुरक्षा उपायों को बहाल करने का लक्ष्य रखा, जैसे राष्ट्रीय आपातकाल के लिए लिखित कैबिनेट सिफारिश की आवश्यकता और 'आंतरिक अशांति' को 'सशस्त्र विद्रोह' से बदलना।
• C. 73वां संशोधन अधिनियम: इस संशोधन (1992) ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया, संविधान में भाग IX और ग्यारहवीं अनुसूची को जोड़ा।
• D. 99वां संशोधन अधिनियम: इस संशोधन (2014) ने न्यायिक नियुक्तियों के लिए कॉलेजियम प्रणाली को बदलने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) की स्थापना की, लेकिन बाद में इसे सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया।