Amendments & Constitutional Provisions

Match the Amendment with the Constitutional Provision:

Select correct option:

Correct Answer Explanation

Let's match each amendment with its corresponding constitutional provision:

• 24th Amendment (1971): Affirmed the power of Parliament to amend any part of the Constitution, including Fundamental Rights, in response to the Supreme Court's verdict in the Golaknath case. It amended Articles 13 and 368.
• 42nd Amendment (1976): Often referred to as the 'Mini Constitution' due to its extensive and comprehensive changes to various parts of the Constitution, including the Preamble, Fundamental Duties, and DPSP.
• 99th Amendment (2014): Established the National Judicial Appointments Commission (NJAC) to replace the collegium system for appointing judges to higher judiciary. However, it was later declared unconstitutional by the Supreme Court.
• 103rd Amendment (2019): Provided for a 10% reservation for Economically Weaker Sections (EWS) among persons other than Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and the non-creamy layer of Other Backward Classes in government jobs and educational institutions.

Therefore, the correct matching is A-2, B-1, C-4, D-3.

Incorrect Options Analysis

The other options present incorrect pairings. For instance, option A incorrectly links the 24th Amendment to 'Mini Constitution' (which is the 42nd) and the 42nd Amendment to 'Power to amend Fundamental Rights'.

संशोधन को संवैधानिक प्रावधान के साथ सुमेलित करें:

सही विकल्प चुनें:

सही उत्तर की व्याख्या

आइए प्रत्येक संशोधन को उसके संबंधित संवैधानिक प्रावधान से सुमेलित करें:

• 24वां संशोधन (1971): गोलकनाथ मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के जवाब में संसद की संविधान के किसी भी हिस्से, जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल हैं, में संशोधन करने की शक्ति की पुष्टि की। इसने अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन किया।
• 42वां संशोधन (1976): संविधान के विभिन्न हिस्सों, जिसमें प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं, में व्यापक और विस्तृत परिवर्तनों के कारण इसे अक्सर 'लघु संविधान' के रूप में जाना जाता है।
• 99वां संशोधन (2014): उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली को बदलने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) की स्थापना की। हालांकि, इसे बाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया गया।
• 103वां संशोधन (2019): सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की गैर-क्रीमी लेयर के अलावा अन्य व्यक्तियों के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया।

इसलिए, सही मिलान A-2, B-1, C-4, D-3 है।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

अन्य विकल्प गलत युग्मन प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण के लिए, विकल्प A गलत तरीके से 24वें संशोधन को 'लघु संविधान' (जो कि 42वां है) और 42वें संशोधन को 'मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति' से जोड़ता है।